तेज इंटरनेट के लिए सरकार ब्रॉडबैंड से हटाए ड्यूटी चार्जेज: ट्राई
टेलिकॉम रेगुलरेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया 'ट्राई' ने केंद्र सरकार से ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस को सस्ता करने का आग्रह किया है. ट्राई ने ब्रॉडबैंड सर्विस पर लगने वाले शुल्क को माफ करने की बात कही है.
सस्ता हो ब्रॉडबैंड इंटरनेटट्राई ने केंद्र सरकार को ब्रॉडबैंड इंटरनेट पर लगने वाले शुल्क को पांच सालों के लिए खत्म करने का आग्रह किया है. ट्राई का कहना है कि देश में हाईस्पीड इंटरनेट को अच्छी शुरुआत देने के लिए यह जरूरी है कि कुछ खास कदम उठाए जाएं. ट्राई ने ऐसे ही कुछ कदम सरकार को सुझाए हैं. अपने सुझावों में ट्राई ने कहा है कि पहले पहल तो सरकार ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा पर लगने वाले शुल्क को पांच सालों के लिए रोक दे. ऐसा करने से देश में इंटरनेट सेवाओं का तेज और प्रभावी विस्तार हो पाएगा. संरचना में बदलाव जरूरी
ट्राई ने सुझाव दिया है कि ब्रॉडबैंड से जुड़े सरकारी निकायों का पुनर्गठन किया जाना चाहिए. इन सरकारी निकायो में वायरलैस योजना आयोग शामिल है. इसे सांविधिक निकाय में परिवर्तित किया जाना चाहिए. इसके अलावा ट्राई ने टेलिकॉम ऑपरेटर्स से कहा है कि अपनी ब्रॉडबैंड योजनाओं में सभी डिवाइसें जैसे डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट आदि को शामिल किया जाना चाहिए. इसी के साथ ट्राई ने सरकार से कहा कि टेलिकॉम कंपनियों को भूमिगत केबल्स बिछाने में मदद करने के लिए इसकी कॉस्ट को कम करना चाहिए. तीन महीने में हो स्पेक्ट्रम पर फैसला
ट्राई चेयरमैन राहुल खुल्लर ने कहा कि स्पेक्ट्रम पार्टनरशिप एवं बिजनेस पर गाइडलाइंस तीन महीने के अंदर ही रिलीज की जानी चाहिए. ज्ञात हो कि ट्राई के आंकड़ों के अनुसार इस समय भारत में 8 करोड़ लोग ब्रॉडबैंड का इस्तेमाल कर रहे हैं.
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