पर्यावरण संरक्षण के लिए शासन ने की त्रिस्तरीय कमेटी की व्यवस्था, गंगा किनारे के ग्राम बनेंगे ओडीएफ प्लस

Meerut। सरकार ने पर्यावरण संरक्षण एवं प्रभावी प्रदूषण नियंत्रण के लिए प्रदेश में त्रिस्तरीय कमेटियों का गठन करने का निर्णय लिया है। इसके लिए यूपीईसी नाम से एक पोर्टल भी बनाया गया है। जनपद स्तर पर 26 सदस्यीय जिला पर्यावरण समिति का गठन जिलाधिकारी की अध्यक्षता में किया गया है।

एनजीटी के निर्देशों का अनुपालन

बचत भवन में पर्यावरण संरक्षण एवं प्रभावी प्रदूषण नियंत्रण के संबंध में बैठक की अध्यक्षता करते हुए अपर जिलाधिकारी प्रशासन रामचंद्र ने यह जानकारी दी। पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पर्यावरण संरक्षण एवं प्रभावी प्रदूषण नियंत्रण के संबध में दिए गए आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

वीक वाइज होंगी बैठक

जिला वन अधिकारी व जिला पर्यावरण समिति की सदस्य सचिव अदिति शर्मा ने बताया कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन, निर्माण एवं ध्वस्तीकरण अपशिष्ट प्रबंधन, जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन व ई-अपशिष्ट प्रबंधन के लिए शासन द्वारा त्रिस्तरीय कमेटी का गठन किया गया है। मंडल स्तर पर मंडलायुक्त की अध्यक्षता में एक समिति तथा राज्य स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया है।

ये रहे मौजूद

इस दौरान बैठक में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ। राजकुमार, एसपी ट्रैफिक संजीव वाजपेयी, सचिव एमडीए राजकुमार, प्रदूषण निंयत्रण विभाग के आरओ आरके त्यागी, अपर नगर आयुक्त अमित सिंह, सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

Posted By: Inextlive