- सात जिलों के 35 अ‌र्द्धनगरीय क्षेत्रों में होगी पेयजल की किल्लत दूर

- व‌र्ल्ड बैंक का 780 करोड़ व 195 करोड़ रुपए राज्यांश का होगा अंश

>DEHRADUN: देहरादून सहित प्रदेश के सात जिलों के 35 अ‌र्द्धनगरीय क्षेत्रों को अब पेयजल किल्लत से राहत मिलेगी। इन क्षेत्रों के लिए व‌र्ल्ड बैंक ने 975 करोड़ की योजनाओं के वित्त पोषण को सैद्धांतिक स्वीकृति दी है। इसमें व‌र्ल्ड बैंक का अंश 780 करोड़ व राज्यांश 195 करोड़ रुपए का होगा। माना जा रहा है कि करोड़ों की इन योजनाओं का लाभ पांच लाख की आबादी को मिल पाएगा। विश्व बैंक पोषित प्रस्तावों को लेकर मंडे को दिल्ली में केंद्र व राज्य सरकार के साथ व‌र्ल्ड बैंक के बीच वैधानिक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए।

दून सहित सात जिलों को हाेगा फायदा

पेयजल मंत्री प्रकाश पंत के मुताबिक सूबे में 2018 से 2023 तक चलने वाले उक्त पेयजल कार्यक्रम से संबंधित अनुबंध पर पेयजल सचिव अरविंद ह्यांकी ने हस्ताक्षर किए। बताया कि राज्य सरकार की ओर से विश्व बैंक को वित्त पोषण संबंधी प्रस्ताव भेजा गया था, जिस पर पिछले साल नवंबर में सहमति बनी। अब विश्व बैंक ने वित्त पोषण के प्रस्ताव पर सैद्धांतिक स्वीकृति दे दी है। पेयजल मंत्री ने बताया कि पेयजल कार्यक्रम में देहरादून, हरिद्वार, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, ऊधमसिंहनगर और अल्मोड़ा जनपदों के 35 अ‌र्द्धनगरीय क्षेत्रों को सम्मिलित किया जाएगा।

मिल पाएगा 135 लीटर पेयजल

पेयजल मंत्री के मुताबिक उत्तराखंड ग्रामीण पेयजल व स्वच्छता परियोजना के तहत चलाए जाने वाले इस कार्यक्रम के पूरा होने पर इन अ‌र्द्धनगरीय क्षेत्रों की करीब पांच लाख से अधिक की आबादी को रोजाना 100 से 135 लीटर प्रतिव्यक्ति पेयजल उपलब्ध हो सकेगा। बताया गया कि उक्त परियोजना में राज्य सरकार को मिलने वाले लोन की अदायगी केंद्र व राज्य सरकार द्वारा 90:10 के आधार पर होगी।

Posted By: Inextlive