जल परिवहन में जमीन का रोड़ा
-सेंट्रल गवर्नमेंट की महत्वाकांक्षी योजना नहीं पकड़ पा रही रफ्तार
-जमीन नहीं मिलने से रेल ट्रैक बिछाने व बिजली का इंतजाम करने में हो रही परेशानी VARANASI सेंट्रल गवर्नमेंट की महत्वाकांक्षी योजना जल परिवहन में जमीन का रोड़ा अटक गया है। राल्हपुर में बंदरगाह तो तैयार हो रहा लेकिन इसका उपयोग कैसे होगा इसका इंतजाम नहीं हो पा रहा है। अभी तक जल परिवहन के लिए जरूरी जमीन में से थोड़ी ही मिल पायी है। अन्य जमीनें किसानों के अड़चन की वजह से नहीं मिल पा रही हैं। स्थानीय प्रशासन भी उनसे जमीन हासिल करने में कुछ खास काम नहीं कर पा रहा है। जमीन उपलब्ध नहीं होने की वजह से राल्हूपुर में निर्माणाधीन टर्मिनल के लिए बिजली कनेक्शन और रेल कनेक्टिविटी की जरूरत भी पूरी नहीं हो पा रही है। चाहिए क्क्, मिला सिर्फ डेढ़ एकड़वाटरवेज-क् के पहले फेज बनारस से हल्दिया के बीच जलमार्ग का विकास किया जा रहा है। इसके लिए रामनगर राल्हूपुर में मल्टी मॉडल टर्मिनल को तैयार किया जा रहा है। इसे जिउनाथपुर से गुजरने वाले फ्रेट कॉरिडोर से भी जोड़ा जाएगा। रेल ट्रैक बिछाने और मार्ग बनाने के लिए जमीन की जरूरत है। कार्यदायी संस्था आईडब्ल्यूएआई के मुताबिक परियोजना के लिए तत्काल में क्क् एकड़ जमीन की जरूरत है। काफी कोशिश के बाद अब तक डेढ़ एकड़ जमीन ही हासिल हो सकी है। वह भी विवादों से नहीं बची है। कुछ काश्तकार उस पर आपत्ति जता रहे हैं। आठ एकड़ जमीन का विवाद भी स्थानीय प्रशासन सुलझा नहीं पा रहा है। इसके साथ ही टर्मिनल तक बिजली का इंतजाम भी तभी हो पायेगा जब जमीन होगी। जमीन के उपलब्ध न हो पाने से बिजली के खंभे नहीं लग पा रहे हैं। जेनरेटर लगाकर किसी तरह काम किया जा रहा है। जबकि बिजली कनेक्शन के लिए बिजली विभाग को जरूरी रुपये भी जमा किये जा चुके हैं।
सीएम ने दिया था भरोसा पीएम नरेन्द्र मोदी के महत्वाकांक्षी योजना को अमली जामा पहनाने के लिये यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ बेहद गंभीर हैं। टर्मिनल के निर्माण के साथ अन्य व्यवस्था के लिए जरूरी जमीन मिलने में किसी तरह की अड़चन नहीं आयेगी, उन्होंने पहले काशी दौरे के दौरान यह बात कही थी। इसके बावजूद स्थानीय प्रशासन कुछ खास नहीं कर पाया। इसके चलते परियोजना के मूर्तरूप लेने में काफी वक्त लग रहा है। जल परिवहन परियोजना के लिए जमीन अधिग्रहण में थोड़ी परेशानी हो रही है। इसकी जानकारी स्थानीय प्रशासन से लेकर शासन तक को दी गयी है।प्रवीर पाण्डेय, प्रोजेक्ट मैनेजर आईडब्ल्यूएआई