वेस्ट के रास नहीं आया जेटली का बजट
-किसानों को लेकर नई घोषणाओं का सीधा लाभ नहीं: नरेश टिकैत
-कारोबारियों और मध्यवर्गीय की कमर तोड़ने का किया काम Meerut : एग्रीकल्चर बेस्ड बजट देकर वित्तमंत्री अरुण जेटली ने सीधे तौर पर किसानों को लाभ पहुंचाने का प्रयास किया है, वहीं सर्विस टैक्स बढ़ाकर आम शहरी की कमर तोड़ने में भी सरकार ने कसर नहीं छोड़ी है। वेस्ट यूपी समेत मेरठ को खासा लाभ नहीं पहुंचा है। ताकि न लेना पड़े कर्ज खाद पर सब्सिडी अब सीधे किसान के खाते में जाएगी, अरे किसान को लाभ ही देना है तो खाद के रेट कम कर दो। वेस्ट यूपी की पहचान बने गन्ना के लिए सरकार ने कुछ नहीं दिया। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैट ने बजट को किसान विरोधी करार देते हुए कहा कि किसानों को कर्ज में रियायत मत दो, कुछ ऐसा करो-कि किसान को कर्ज ही न लेना पड़े।'ब्लैक' मनी बनेगा 'व्हाइट'
वालंटरी डिस्प्लोजर स्कीम के तहत काला पैसा उभरकर आएगा। बजट में सरकार ने इस धन पर 45 स्लैब रेट देकर उन लोगों को सहुलियत दी है जो मारे डर के धन को उजागर नहीं कर रहे हैं। टैक्स बार एसो। के पूर्व अध्यक्ष एडवोकेट महेश शर्मा का कहना है कि टैक्स ऑडिट कराने की सीमा को एक करोड़ से बढ़ाकर दो करोड़ कर दिया गया है, यह राहत भरा फैसला है।
इंडस्ट्रीयल कॉरीडोर नहीं ये बजट लांग रन और फ्यूचरिस्टक प्लान को लेकर है। इसमें स्टार्टअप और स्टैंडअप के प्रावधान दिए गए हैं। ट्रांसपोर्टेशन के परमिट को खत्म करने की बात की गई है। एक दिन में कंपनी रजिस्ट्रेशन अच्छा फैसला है। वेस्ट यूपी में इंडस्ट्रीयल कॉरीडोर पर बात नहीं गई। इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन के प्रदेश महासचिव पंकज गुप्ता का कहना है कि बजट में किसानों के लिए बहुत कुछ है तो उनकी पीढ़ी के लिए कुछ भी नहीं। देश में सस्ती दवाओं के 300 सौ स्टोर्स खोलने का सरकार का फैसला सही है किंतु दवाओं पर जेनरिक लिखकर उनकी एमआरपी पर कंट्रोल करें तो शायद स्टोर की जरूरत भी न हो और सभी को लाभ मिल सके, ये कहना है केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के महामंत्री रजनीश कौशल का। मिलनी चाहिए थी छूटसीसीएस यूनीवर्सिटी के इकोनॉमिक्स विभाग के हेड प्रो। वीके मलहोत्रा का कहना है कि राजस्व काफी घटा है, इसलिए बजट में उन सेक्शन को खत्म करने का पूरा प्रयास किया गया है जिनकी देश के विकास में आवश्यकता नहीं है। मेरठ बार एसो। के महामंत्री संजय शर्मा का कहना है कि मिडिल क्लास की कमर तोड़ने का काम सरकार ने किया है। टैक्स स्लैब में राहत दिए बिना कार की कीमत बढ़ा दी है। सर्विस टैक्स भी बढ़ा दिया है।