कार्ड नहीं दे रहे तो राशन क्या खाक देंगे
आठ माह से नहीं मिला राशन कार्ड महिलाओं ने घेरा डीएसओ दफ्तर
गायब रहे अधिकारी, बारिश में घंटों इंतजार के बा लौटीं महिलाएं ALLAHABAD: खाद्य सुरक्षा अधिनियम में अपात्रों का चयन पब्लिक को भारी पड़ रहा है। बुधवार को राशन कार्ड जारी नहीं होने से नाराज सैकड़ों की संख्या में महिलाओं ने जिला पूर्ति कार्यालय का घेराव किया। उन्होंने कार्यालय पर जमकर हंगामा काटा लेकिन मौके से अधिकारी नदारद रहे। महिलाओं ने विभाग पर शोषण करने का आरोप लगाया। उनका कहना था कि ऑनलाइन आवेदन करने के कई माह बाद भी उनका राशन कार्ड जारी नहीं किया गया। कई बार कर चुकी हैं आवेदनसिविल लाइंस होमगार्ड कार्यालय के समीप स्थित जिला पूर्ति कार्यालय पहुंची सैकड़ों ने महिलाओं ने घंटों घेराव किया। उनका आरोप था कि आठ माह पहले उन्होंने ऑनलाइन आवेदन किया था। कई महिलाएं ऐसी भी थी जिन्होंने कई-कई बार आवेदन किया लेकिन अभी तक कार्ड नहीं मिला। इससे उन्हें सस्ते अनाज का लाभ नहीं मिल पा रहा है। विभाग ने अपात्रों को योजना का लाभ देकर उनका हक छीना है। ये महिलाएं नेवादा, अशोक नगर और राजापुर की बस्तियों से आई थीं। बुधवार सुबह घंटों घेराव करने के बावजूद मौके पर कोई अधिकारी नहीं पहुंचा।
पार्षद को सुनाई अपनी व्यथाइसके पहले पीडि़त महिलाओं ने राजापुर पार्षद अहमद अली के घर का घेराव किया। उनकी समस्याएं सुनकर पार्षद स्वयं जिला पूर्ति कार्यालय पहुंचे। उन्होंने अधिकारियों से मोबाइल फोन पर बात की लेकिन उधर से केवल आश्वासन ही मिलता रहा। अधिकारी महिलाओं का सामना करने से बचते रहे। घेराव में शामिल खुशनुमा, आफसा, फूलदेवी, नफीसा, बसंती, चंदा भारतीया, रूबी, शकीला, नूरजहां ने बताया कि हर बार अधिकारी केवल दिलासा देकर टाल देते हैं, राशन कार्ड जारी नहीं किया जाता है।
बॉक्स हर बार लगते हैं सौ रुपएबता दें कि राशन कार्ड का ऑनलाइन आवेदन करने के लिए जन सेवा केंद्रों में सौ रुपए तक शुल्क वसूला जाता है। महिलाओं का कहना था कि पिछले आठ महीनों से उन्होंने एक से अधिक बार आवेदन कर पैसे दिए हैं। उधर, विभागीय अधिकारियों का कहना है कि जिले का लाभार्थी लक्ष्य पूरा हो चुका है। इनमें से अपात्रों की तलाश कर उन्हें सूची से बाहर किया जा रहा है। मौका मिलते ही पात्रों को योजना का लाभ दिया जाएगा। इस समय इलाहाबाद जिले में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाभार्थी परिवारों की संख्या दस लाख से अधिक है और इनमें शामिल 42 लाख लोगों को राशन कार्ड पर सस्ता अनाज मुहैया कराया जा रहा है।