Women's Reservation Bill : लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें, इन देशों की संसद में भी है महिलाओं का रिजर्वेशन
Women's Reservation Bill : नारी शक्ति वंदन अधिनियम नाम के बिल को मंगलवार को कानून केंद्रीय कानून मंत्री ने संसद में पेश किया। इस कानून के प्रभावी होने के बाद लोकसभा में 33 प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएगी। यहां पढ़ें महिला प्रतिनिधियों के लिए आरक्षण वाले देशों की सूची...
कानपुर (इंटरनेट डेस्क)। Women's Reservation Bill : सरकार ने मंगलवार को लोकसभा में 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' (आमतौर पर महिला आरक्षण विधेयक के रूप में जाना जाता है) पेश किया जो नए संसद भवन में कामकाज का पहला दिन था। प्रस्तावित कानून केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने पेश किया। विधेयक का पारित होना दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए एक विजयी कदम साबित होगा। यदि विधेयक संसद से पारित हो जाता है तो महिलाएं संसद और राज्य विधानसभाओं में 33 प्रतिशत सीटों की हकदार होंगी।
केवल छह देशों के निचले सदनों में 50 प्रतिशत महिला
संयुक्त राष्ट्र महिला का अनुमान है कि राष्ट्रीय विधायिकाओं में 50 प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व हासिल करना अभी एक लंबा रास्ता तय करना है और इसे केवल 2063 तक ही हासिल किया जा सकता है। केवल छह देशों के निचले सदनों में आधे या आधे से अधिक महिला सांसद हैं। इन छह देशों में रवांडा (61 प्रतिशत), क्यूबा (53 प्रतिशत), निकारागुआ (52 प्रतिशत), मैक्सिको (50 प्रतिशत), न्यूजीलैंड (50 प्रतिशत) और संयुक्त अरब अमीरात (50 प्रतिशत) हैं।
पाकिस्तान
हालांकि महिला सुरक्षा सहित अन्य पहलुओं में यह संकटग्रस्त राज्य है, लेकिन देश के संविधान में संसद के निचले सदन में महिलाओं का अनिवार्य प्रतिनिधित्व है। नेशनल असेंबली में लगभग 17 प्रतिशत सीटें महिला सांसदों के लिए आरक्षित हैं। पाकिस्तान की द्विसदनीय संसद के निचले सदन में इस समय 20.5 प्रतिशत महिला सांसद हैं। वहीं भारत में लोकसभा में केवल 15% महिला सांसद हैं।
पूर्व में भारत के पड़ोसी बांग्लादेश की संसद 'जातियो संघ' में महिलाओं के लिए 14 प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं। वर्तमान में राष्ट्रीय विधायिका में 21 प्रतिशत महिला सदस्य हैं। 'जाति संघ' के पास वर्तमान में कुल 350 सांसद हैं। जिम्बाब्वे
वर्तमान में, संसद के 280 सीटों वाले निचले सदन में 60 सीटें महिला प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित हैं। नेशनल असेंबली में महिलाओं के चुनाव की गारंटी देने वाली चुनावी कोटा प्रणाली को जिम्बाब्वे के नए संविधान में शामिल किया गया था, जो अगस्त 2013 में लागू हुआ। सितंबर 2023 तक दक्षिणी अफ्रीकी राष्ट्र की नेशनल असेंबली में लगभग 31 प्रतिशत महिला सदस्य हैं।
रवांडा
2018 में यूएन वीमेन ने अपनी एक रिपोर्ट में रवांडा को 'राजनीति में महिलाओं के लिए शीर्ष देश' बताया था। रवांडा का वर्तमान संविधान, जिसे 2003 में अपनाया गया था, देश की संसद में महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत कोटा निर्धारित करता है। वर्तमान में, आईपीयू द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार, मध्य अफ्रीकी देश की द्विसदनीय विधायिका के निचले सदन में 61 प्रतिशत महिला सांसद हैं।
प्रतिनिधि सभा, जिसमें 130 निर्वाचित सदस्यों की संख्या है, में महिलाओं के लिए 15 सीटें आरक्षित हैं। हालांकि, वर्तमान में, मध्य पूर्वी देश में केवल 12.31 प्रतिशत महिला सांसद हैं।