कोरोना से जान गंवाने वालों के वारिसों को 'वरासत' अभियान में 'खतौनी' देंगे लेखपाल, CM योगी के निर्देश पर फिर हुई शुरुआत
यूपी में योगी सरकार ने कोरोना महामारी में जान गंवाने वालों के वारिसों व परिवारों के लिए विशेष विरासत अभियान शुरू किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि राजस्व विभाग के अधिकारी लाभार्थियों को खतौनी की नकल उपलब्ध कराएं। इसके लिए विधावाओं को कोई आवेदन भी जमा करने की जरूरत नहीं होगी।
लखनऊ (आईएएनएस)। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने 'वरासत' योजना का विस्तार करने का फैसला किया है, जो ग्रामीण यूपी में लंबित संपत्ति के स्वामित्व के मुद्दों को हल करती है, ताकि उन परिवारों को लाभान्वित किया जा सके जिन्होंने कोविड के सदस्यों को खो दिया था। कोविड से मरने वालों के कानूनी वारिसों को संपत्ति का अधिकार दिलाने में मदद के लिए 13 दिन का विशेष अभियान शुरू किया गया है। योजना का वर्तमान चरण भूमि मालिकों के कानूनी वारिसों या विधवाओं को 'खतौनी' या अधिकारों का रिकॉर्ड प्रदान करेगा। एक सरकारी प्रवक्ता ने कहा यह अभियान 18 जुलाई तक चलेगा और मामलों के निस्तारण के लिए विशेष शिविर लगाए जाएंगे। इसे जल्द से जल्द हल करने से विधवाओं को भूमि और संपत्ति के अधिकार प्राप्त होंगे। 'सबके साथ, खादी है सरकार' का नारा इस अभियान को चिह्नित करेगा।
कोई आवेदन जमा करने की जरूरत नहीं होगी
अगले दो हफ्तों में, लेखपाल और कानूनगो सहित राजस्व अधिकारी 1,08,992 राजस्व गांवों का दौरा करेंगे और ग्रामीणों की निर्विवाद विरासत पर विवरण एकत्र करेंगे, जिन्होंने परिवार के सदस्यों को इस कोविड महामारी से खो दिया था। इसके लिए विधावाओं को कोई आवेदन जमा करने की जरूरत नहीं होगी। राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे खुद सारी जानकारी जुटाकर आवश्यक कार्रवाई करें। विधवाओं को कृषि एवं आवासीय भूमि का पट्टा पात्रता के अनुसार आवंटित किया जायेगा। यदि वे आवास सुविधाओं के पात्र हैं तो ग्रामीण विकास विभाग के सहयोग से मकानों का निर्माण कराया जायेगा।
सरकार ने इस अभियान के लिए लगभग 22,000 लेखपाल और लगभग 2,500 कानूनगो की प्रतिनियुक्ति की थी। पूरी प्रक्रिया की निगरानी संभागीय आयुक्त करेंगे और प्रत्येक जिले को 20 जुलाई तक की गई कार्रवाई की रिपोर्ट देनी होगी। 'वरासत' अभियान शुरू में योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा दिसंबर 2020 में शुरू किया गया था, और इस साल मार्च में समाप्त हुआ। यह कानूनी उत्तराधिकारी और उत्तराधिकारियों के पक्ष में लंबे समय से चले आ रहे संपत्ति विवादों को हल करने के लिए शुरू किया गया था। अभियान के पहले चरण के दौरान 9,02,576 से अधिक लोगों से संबंधित मामलों का समाधान किया गया।