-केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित हैं विभिन्न योजनाएं

-सर्वाधिक योजनाएं महिला कल्याण विभाग की

मेरठ: मेरठ के एक परिवार को 22 लाख रुपये की सहायता राशि देकर पुनर्वासित किया गया। परिवार की 4 महिलाएं एसिड अटैक की शिकार हुई थी जिसमें से एक की मृत्यु भी हो गई थी। अत्याचार हजार हैं, पर प्रयास जीवन को संवारने के भी हो रहे हैं। केंद्र एवं राज्य सरकार की ओर से महिला को स्वावलंबी बनाने का प्रयास बड़े पैमाने पर चल रहा है तो वहीं पीडि़त महिलाओं के पुनर्वास की योजनाएं संचालित हैं। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट ने विभिन्न विभागों में महिला उत्थान के संचालित योजनाओं का पड़ताल की

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जिला प्रोवेशन (महिला कल्याण) विभाग-

-विधवा पेंशन योजना के लिए लाभार्थी 12 हजार 800

-पति की मृत्यु के बाद निराश्रित महिला से पुनर्विवाह करने पर दंपत्ति को 11 हजार के पुरस्कार।

-दहेज पीडि़त महिलाओं को आर्थिक/कानूनी सहायता के रूप में पूरे वाद की पैरवी के लिए 2500 रुपये की मदद।

-पति की मृत्यु के उपरांत निराश्रित महिला की वयस्क पुत्रियों की शादी के लिए 10 हजार रुपये अनुदान।

-उप्र रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष योजना के तहत 9 प्रकार के अपराधों में महिलाओं/बालिकाओं को क्षतिपूर्ति

मेरठ में क्षतिपूर्ति

43-केस रजिस्टर्ड हुए

22-पीडि़त महिलाओं को मिली सहायता

10-अपात्र

5-केसेज की चल रही है जांच

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उप्र रानी लक्ष्मीबाई आशा ज्योति केंद्र

मेरठ में

-8 मार्च 2016 को हुआ केंद्र का शुभारंभ।

-मेडिकल कॉलेज स्थित केंद्र में घरेलू हिंसा के 96 केस रजिस्टर्ड

-कुल रजिस्टर्ड केस 133

आशा ज्योति केंद्र की सुविधाएं

1-महिला पुलिस रिपोर्टिग चौकी

2-चिकित्सा सहायता सेल एवं उपचार हेतु पैरामेडिकल स्टाफ

3-महिला हेल्पलाइन 181 टोल फ्री नंबर का विस्तार पटल

4-रेस्क्यू वैन सेवाएं की उपलब्धता

5-यूनीसेफ/टिस के सहयोग से स्थापित क्राइसिस इन्टरवेन्शन सेंटर

6-एक्शन एड संस्था द्वारा परामर्श एवं आउटरीच सेवाएं

7-परामर्श सेवाएं एवं निशुल्क विधिक सहायता

8-बाल संरक्षण सेल संबंधी सेवाएं

9-1098 चाइल्ड लाइन सेवाओं का विस्तार पटल

10-एटीएम सुविधा

वन स्टॉप सुविधा-

केंद्र सरकार द्वारा पूर्व में महिला सुरक्षा एवं उत्पीड़न रोकने के लिए संचालित योजनाओं को यूपी के मेरठ समेत 16 जनपदों में आरंभ किया जा रहा है।

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समाज कल्याण विभाग

वृद्धावस्था पेंशन योजना:- मेरठ में 27174 पात्र लाभार्थियों को योजना का लाभ दिया जा रहा है। इसमें 65 फीसदी पात्र महिलाएं हैं।

समाजवादी पेंशन योजना:-योजना के तहत मेरठ में 62502 पात्र लाभार्थियों को लाभ मिल रहा है।

अनुसूचित जाति-जनजाति शादी अनुदान योजना : मेरठ में 1277 पात्र को लाभ दिया गया। करीब 56 फीसदी महिलाओं को 20 हजार रुपये प्रति महिला दिए गए।

-उत्पीड़न की शिकार 52 फीसदी अनुसूचित जाति-जनजाति की 77 महिलाओं को आर्थिक अनुदान दिया गया।

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अल्पसंख्यक कल्याण विभाग-

-शादी अनुदान के तहत 95 अल्पसंख्यक महिला लाभार्थियों को 20 हजार रुपये प्रति लाभ दिया गया।

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2016 में महिला उत्पीड़न

-महिला उत्पीड़न एवं पारिवारिक विवाद के मेरठ में 4000 हजार केस परिवार परामर्श केंद्र में आए, जिसमें से 2200 का निस्तारण कर दिया गया। जबकि 200 में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है।

ये भी जानें

-87 फीसदी व्हाट्सएप, फेसबुक पर चैटिंग, शक फोटो को लेकर मारपीट।

-39 फीसदी झगड़े पत्‍‌नी को फेसबुक पर मिले कमेंट और लाइक को लेकर।

-21 फीसदी मामलों में मोबाइल पर बातचीत और चरित्र हनन की शिकायत

-9 फीसदी मायके वालों से मोबाइल पर बात करना

-7 फीसदी मामले दहेज प्रताड़ना

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मेरठ में विभिन्न योजनाओं के तहत पीडि़त महिलाओं को राहत देने का काम महिला कल्याण विभाग कर रहा है। प्रोवेशन विभाग के अधीन संचालित ज्योति केंद्र नजीर हैं।

-एसएस पाण्डेय

जिला प्रोवेशन अधिकारी, मेरठ

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