-मेट्रो की डीपीआर समेत कई अहम मुद्दों पर लगेगी मुहर
-कांशीराम आवास योजना से एमडीए बढ़ाएगा आमदनी का श्रोत
Meerut: एमडीए में सोमवार का दिन बोर्ड बैठक की तैयारियों के नाम रहा। जहां एक ओर से एमडीए के आला अफसर बोर्ड एजेंडों को लेकर चर्चा करते नजर आए, वहीं अन्य अधिकारी भी होमवर्क पूरा करने में जुटे रहे। क्क् मार्च को होने वाली क्0भ्वीं बोर्ड बैठक में रखे जाने के लिए एमडीए ने एक बार फिर शहर के विकास का ब्लू प्रिंट तैयार किया है।
मेट्रो की डीपीआर
सबसे अहम एजेंडा मेट्रो की डीपीआर का है। शासन की ओर से मेट्रो के लिए लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (एलएमआरसी) को समन्वय एजेंसी बनाया गया है, जबकि राइट्स बतौर कार्यदायी संस्था के रूप में काम कर रहेगी है। प्रोजेक्ट की डीपीआर के लिए एमडीए को दस लाख रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से ढाई करोड़ रुपए कंसल्टेंसी फीस के रूप में कार्यदायी संस्था को देने हैं, जिसका प्रस्ताव बोर्ड बैठक से पास कराया जाएगा।
पूरी करेंगे आवास योजना
पिछली सरकार में शुरू कांशीराम शहरी आवासीय योजना के बंद पड़े काम को सुचारू करने और निर्मित आवास बेचे जाने के लिए एमडीए ने शासन से अनुमति मांगी है। एमडीए प्रस्ताव के मुताबिक योजना के अंतर्गत मेरठ में क्ख्08 आवास बनाया जाना तय हुआ था, जिसके लिए शासन ने फ्ख् करोड़ रुपए एमडीए को दिए थे। योजना बंद होने के साथ एमडीए ने बजट के सापेक्ष उपयोग किए गए ख्78ब् रुपए के अलावा शेष ब्क्म् लाख रुपए शासन को वापस भेज दिए थे। एमडीए का मत है कि अधूरे पड़े आवासों को पूर्ण कर आवेदकों को बेचा जा सकता है।
गेल को देंगे भूमि
एमडीए की आवासीय योजना गंगानगर में प्रस्तावित सीएनजी स्टेशन के लिए गेल कंपनी को भूमि मुहैया कराए जाने संबंधी प्रस्ताव पर भी मुहर लगेगी। इसके लिए एमडीए ने गंगानगर की बी पॉकेट में ख्ख् हजार रुपए वर्ग मीटर का क्भ्भ्0 वर्ग मीटर का भूखंड मुहैया कराने का प्रस्ताव तैयार किया है।
बोर्ड बैठक को लेकर सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। बोर्ड के अनुमोदन के साथ शहर के विकास संबंधी कई योजनाओं को हरी झंडी मिल जाएगी।
-राजेश कुमार यादव, वीसी एमडीए
