एमडीए में पहली बार ई-ऑक्शन के माध्यम से संपत्तियों की होगी बिक्री
प्राधिकरण की वेबसाइट पर ई-ऑक्शन के माध्यम से कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन
3 बैंकों ने दिया प्रजेंटेशन, अगले सप्ताह से आरंभ हो जाएगी ई-ऑक्शन की प्रक्रिया
Meerut। मेरठ विकास प्राधिकरण (एमडीए) की संपत्ति खरीदने के लिए अब आपको प्राधिकरण के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। घर बैठे ही प्राधिकरण की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कर आप अपनी मनपसंद की संपत्ति खरीद सकेंगे। एमडीए में पहली बार ई-ऑक्शन के माध्यम से संपत्तियों की बिक्री शुरू हो रही है। प्राधिकरण उपाध्यक्ष राजेश कुमार पाण्डेय के समक्ष मंगलवार को 3 बैकों ने ई-ऑक्शन के लिए प्रजेंटेशन दिया। बता दें कि कानपुर, गाजियाबाद, मुरादाबाद, बरेली समेत विभिन्न प्राधिकरणों में मास्टर प्लान में बल्क सेल, कमर्शियल, गु्रप हाउसिंग, स्कूल-कॉलेज, हॉस्पीटल के लिए चिह्नित प्लाट्स का आवंटन किया जा रहा है। प्राधिकरण का दावा है कि वे बैंक का चयन कर एक सप्ताह में ई-ऑक्शन की प्रक्रिया आरंभ कर देंगे।
नहीं हो सकेगा फर्जीवाड़ा
इस नई पहल के तहत रजिस्ट्रेशन कराने के बाद बोलीदाताओं को ऑनलाइन अपनी बिड के बारे में जानकारी मिलेगी। नीलामी का परिणाम भी ऑनलाइन प्रदर्शित होगा। ऐसे में बिड में किसी भी प्रकार का अब फर्जीवाड़ा नहीं किया जा सकेगा। उच्चतम बोली मान्य होगी। प्राधिकरण ने ई-ऑक्शन का कार्य करने के लिए मंगलवार को आईसीआईसीआई, एचडीएफसी और बैंक ऑफ बड़ौदा तीन बैंकों के प्रतिनिधियों ने सर्विस प्रोवाइडर संस्था के सहयोग से एमडीए सभागार में प्रजेंटेशन दिया गया। प्राधिकरण के उपाध्यक्ष ने बताया कि नीलामी से पहले ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित किए जाएंगे, जिसके माध्यम से संभावित बोलीदाताओं को ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग प्रोग्राम प्री-ऑक्शन और पोस्ट ऑक्शन होंगे।
एमडीए की वेबसाइट पर होगा लिंक
एमडीए वीसी ने बताया कि एक-दो दिन में बैंक का चयन करने के बाद ई-ऑक्शन की प्रक्रिया आरंभ कर दी जाएगी। एमडीए की ऑफीशियल वेबसाइट पर ई-ऑक्शन का विकल्प मौजूद होगा तो वहीं बोलीदाताओं की मदद के लिए कॉन्ट्रेक्ट भी उपलब्ध होंगे। इस दौरान एमडीए वीसी के अलावा सचिव प्रवीना अग्रवाल, अधीक्षण अभियंता पीपी सिंह आदि मौजूद थे।
इसलिए लेट हुआ एमडीए
जानकारी के मुताबिक गत बोर्ड बैठक में प्रस्ताव पर एमडीए बोर्ड के एक सदस्य ने प्रक्रिया का संचालन एनआईसी के माध्यम से कराने की सिफारिश की थी। सदस्य का तर्क था कि प्राइवेट स्तर पर ई-ऑक्शन की प्रक्रिया संचालित करने से कहीं सिस्टम को हैक न कर लिया जाए। और महत्वपूर्ण संपत्तियों का अलाटमेंट मिलीभगत के बाद चहेतों को न कर दिया जाए। जिसके बाद एमडीए के अधिकारियों ने ई-ऑक्शन की केंद्रीय प्रणाली में शामिल होने के लिए दिल्ली एप्रोच किया। किंतु वहां ऐन मौके पर यह कहते हुए वापस कर दिया गया कि वे राज्य सरकार के स्तर पर आएं। जिसके बाद एक बार फिर बोर्ड के निर्देश पर ई-ऑक्शन की प्रक्रिया को शुरू किया जा रहा है।
आवासीय संपत्तियों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार की संपत्तियों की बिक्री अब ई-ऑक्शन से होगी। इसको लेकर मंगलवार को तीन बैंकों के प्रजेंटेशन को देखा गया। टेक्निकली स्ट्रांग बैंक की सर्विस प्रदाता कंपनी को इसका जिम्मा दिया जाएगा। दो दिनों में एमओयू की प्रक्रिया कर वेबसाइट पर काम शुरू कर दिया जाएगा।
राजेश कुमार पाण्डेय, उपाध्यक्ष, एमडीए
