5 कम्युनिटी सेंटर्स के लीज पर देने की बन रही योजना
रेजीडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टीज की होगी नीलामी
Meerut। फंड की कमी से जूझ रहा मेरठ विकास प्राधिकरण (एमडीए) भी अब लखनऊ और इलाहाबाद की तर्ज पर कम्युनिटी सेंटर्स को 9 साल के अनुबंध पर लीज पर देगा। प्राधिकरण उपाध्यक्ष राजेश कुमार पांडेय ने इस संबंध में कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश भी सचिव प्रवीणा अग्रवाल को दे दिए हैं।
5 कम्युनिटी सेंटर्स
एमडीए लंबे समय से वित्तीय संकट से जूझ रहा है। आलम यह है कि विगत एक साल से प्राधिकरण के खजाने में कर्मचारियों को तन्ख्वाह देने भर की रकम है। जबकि किसानों, आवंटियों समेत दुनियाभर की उधारी प्राधिकरण के सिर पर है। वहीं दूसरी ओर करीब 1.50 अरब रुपये की प्राधिकरण की बकाएदारी आवंटियों पर है, जो लगातार प्रयास के बाद भी वापस नहीं आ रही है। प्राधिकरण अपनी आय बढ़ाने के लिए रोजाना नए प्रयोग कर रहा है। इसी के चलते बुधवार को प्राधिकरण उपाध्यक्ष ने विभिन्न आवासीय कॉलोनियों में बने कम्युनिटी सेंटर्स को लीज पर देने का फैसला लिया है। उपाध्यक्ष ने कहा कि लखनऊ और इलाहाबाद की तर्ज पर प्राधिकरण 9 साल के लिए कम्युनिटी सेंटर्स को लीज पर देगा।
नहीं हो रही कमाई
गौरतलब है कि एमडीए की विभिन्न आवासीय कॉलोनियों में 5 कम्युनिटी सेंटर ऐसे हैं, जिनमें शादी-ब्याह से लेकर विभिन्न आयोजन हो रहे हैं। एमडीए उपाध्यक्ष के निर्देश पर सचिव ने जब तफ्तीश की तो मालूम चला कि इन कम्युनिटी सेंटर्स से प्राधिकरण को किराए के नाम पर कुछ भी नहीं मिलता है। जबकि यहां होने वाले आयोजनों से जो भी किराया मिलता है, उसका प्राधिकरण कर्मचारियों के बीच बंदरबाट हो रहा है। एमडीए सचिव ने उप सचिव अजय को नोडल अधिकारी बनाया है, वहीं सचिव ने निर्देश दिए हैं कि वे दो दिनों में कम्युनिटी सेंटर्स के संबंध में विस्तृत ब्योरा जुटाएंगे। जिसके बाद प्राधिकरण ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत कम्युनिटी सेंटर्स को लीज पर देगा। उपाध्यक्ष का मानना है कि इससे न सिर्फ प्राधिकरण को एक मुश्त धनराशि प्राप्त होगी बल्कि कम्युनिटी सेंटर्स का रख-रखाव भी होता रहेगा।
एक कम्युनिटी सेंटर बना खंडहर
एमडीए की विभिन्न आवासीय कॉलोनियों में 5 कम्युनिटी सेंटर्स हैं। पल्लवपुरम, डिफेंस एन्क्लेव, गंगानगर, पांडवनगर के अलावा लोहिया नगर में एमडीए द्वारा कम्युनिटी सेंटर का निर्माण किया गया है। जबकि पूर्व में शताब्दीनगर योजना में भी एक कम्युनिटी सेंटर बनाया गया था, जो रख-रखाव के अभाव में खंडहर हो गया। यहां तक कि स्थानीय खिड़की-दरवाजे उखाड़ ले गए। प्रारंभिक छानबीन में इन कम्युनिटी सेंटर्स में विभिन्न तरह के आयोजन हो रहे हैं। सिर्फ डिफेंस एन्क्लेव स्थिति कम्युनिटी सेंटर का संचालन बिजली का कनेक्शन न होने से कारण नहीं हो पा रहा है।
इनसेट
रेजीडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टीज की होगी बिक्री
मेरठ: विभिन्न आवासीय योजनाओं में मेरठ विकास प्राधिकरण (एमडीए) बड़े पैमाने पर संपत्तियों की बिक्री शुरू कर रहा है। आवासीय कॉलोनियों में खाली पड़ी इन संपत्तियों के लिए प्राधिकरण ने ऑनलाइन और ऑफलाइन बिक्री प्रक्रिया आरंभ की है।
महत्वपूर्ण तिथियां
3 जनवरी (11 बजे से)-ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन/एप्लीकेशन
4 जनवरी (11 बजे से)-15 जनवरी (5 बजे तक)-डॉक्यूमेंट अपलोडिंग और ईएमडी, प्रोसेसिंग फीस का पेमेंट (ई-टेंडर कम ई-ऑक्शन वेबसाइट पर)
4 जनवरी (11 बजे से)-16 जनवरी (5 बजे तक)-ई-टेंडर सब्मिट
17 जनवरी से-अपलोडेड डॉक्यूमेंट और एप्लीकेशन की ओपनिंग और स्क्रूटनी
20 जनवरी (11 बजे से-2 बजे तक)-ई-ऑक्शन
20 जनवरी (5 बजे शाम)-बिड्स क्लोजिंग
यहां कर सकते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन
mdaMEERUT.in
url https://mda.procure274.com/ लिंक उपलब्ध है।
इन योजनाओं में
एमडीए की डॉ। राम मनोहर लोहिया नगर हाउसिंग स्कीम, मेरठ ध्यान चंद्र नगर लाइट इंडस्ट्री कम रेजीडेंशियल स्कीम, रक्षापुरम हाउसिंग स्कीम, गंगानगर, वेदव्यासपुरी, पल्लवपुरम फेस 1, पल्लवपुरम फेस 2, डिफेंस एन्क्लेव हाउसिंग स्कीम, श्रद्धापुरी फेस 1 और श्रद्धापुरी फेस 2 में एचआईजी रेजीडेंशियल प्रॉपर्टी की ऑनलाइन बिक्री प्रक्रिया आरंभ की गई है। इसके अलावा विभिन्न आवासीय योजनाओं में कमर्शियल प्रॉपर्टीज, कमर्शियल कम रेजीडेंशियल प्रॉपर्टीज, कमर्शियल कम गु्रप हाउसिंग, गु्रप हाउसिंग, होटल, बारात-बैंक्वेट हॉल, नर्सिग होम, हेल्थ सेंटर पर ऑनलाइन बिक्री प्रक्रिया आरंभ हो रही है। आवासीय योजनाओं में नर्सरी एवं प्राइमरी स्कूल, जूनियर हाईस्कूल, हाईस्कूल, डिग्री कॉलेज एवं उच्च शैक्षिक संस्थान के लिए शैक्षिक भूखंड़ों की बिक्री ई-ऑक्शन व ऑनलाइन बिड्स पद्धति से की जा रही है।
एमडीए विभिन्न आवासीय योजनाओं में स्थापित कम्युनिटी सेंटर्स को 9 साल की लीज पर देगा। इसको लेकर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके अलावा विभिन्न आवासीय कॉलोनियों में रेजीडेंशियल, कमर्शियल और शैक्षिक भूखंड़ों की ऑनलाइन बिक्री आरंभ है। प्राधिकरण की आधिकारिक वेबसाइट पर सभी डिटेल उपलब्ध है।
राजेश कुमार पांडेय, उपाध्यक्ष, एमडीए
