प्राधिकरण की आय बढाने पर जोर, आवंटियों को मिलेगा फ्रेंडली ट्रीटमेंट

Meerut. एमडीए अपनी प्रॉपर्टीज की बिक्री के लिए न सिर्फ जोर-शोर से प्रचार-प्रसार करेगा. गुरुवार को मासिक समीक्षा बैठक में उपाध्यक्ष राजेश कुमार पाण्डेय ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे आवंटियों के लिए फ्रेंडली माहौल बनाएं. जोनल अधिकारियों के फेरबदल के बाद हुई इस बैठक में प्राधिकरण उपाध्यक्ष ने कड़े निर्देश अधीनस्थों को दिए. बैठक में 5 अहम मुद्दों पर उपाध्यक्ष ने कार्यवाही के निर्देश दिए हैं.

यह है मुद्दे.

प्राधिकरण विभिन्न आवासीय योजनाओं खाली पड़ी संपत्तियों की बिक्री के लिए प्रचार-प्रसार करेगा. 'अब नहीं तो कभी नहीं' के स्लोगन के साथ प्राधिकरण फ्लैट्स और मकानों की बिक्री करेगा. इसके साथ ही बिक्री के लिए खाली पड़े फ्लैट्स और मकानों का कायाकल्प भी किया जाएगा, जिससे कि आवंटी का आकर्षण इस संपत्तियों की ओर हो.

उपाध्यक्ष ने निर्देश दिए कि सभी आवासीय योजनाओं में लक्ष्य के साथ हुए निर्माण की समीक्षा करें. साथ ही यह भी रिपोर्ट बनाएं कि कुल कितनी भूमि का अधिग्रहण हुआ, कितनी भूमि की बिक्री हुई. कितनी बची है और योजनाओं में कितनी भूमि पर अवैध कब्जा है. योजनाओं में मौके पर जाकर रिपोर्ट बनाने के निर्देश उपाध्यक्ष ने दिए.

करीब 152 आवासीय भूखंड प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में हैं, जिनकी बिक्री अभी तक नहीं हुई है. प्राधिकरण उपाध्यक्ष ने अधीनस्थों को निर्देश दिए कि वे नवरात्र से पूर्व ई-ऑक्शन कर इन प्लाट्स की बिक्री प्रक्रिया शुरू कराएं.

गंगानगर समेत विभिन्न आवासीय योजनाओं में शिक्षण संस्थान, हॉस्पीटल आदि के लिए मास्टर बड़े प्लाट्स और बल्क प्रॉपर्टीज हैं. गु्रप हाउसिंग आदि के लिए भी एमडीए की स्कीम में बड़े भूभाग मौजूद हैं. ई-ऑक्शन के माध्यम से इन प्रॉपर्टीज की बिक्री प्रक्रिया को शुरू करने के निर्देश दिए गए.

नामांतरण (म्यूटेशन) के 112 प्रकरण के संबंध में एमडीए वीसी ने समीक्षा की. जांच में पाया कि नामांतरण के ऑनलाइन आवेदन तय समय पर नहीं हुए जिससे उनका निस्तारण नहीं हो सका. एमडीए उपाध्यक्ष ने आवेदकों से अपील की कि वे तय शर्तो के मुताबिक म्यूटेशन के लिए आवेदन करें.

बिल्डिंग बाइलॉज का हो अनुपालन

वीसी ने विभागीय कार्यो की समीक्षा की. इस दौरान रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सोलर पैनल आदि की समीक्षा की. उन्हाेंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बिल्डिंग बाइलॉज का शत-प्रतिशत अनुपालन हो. वित्तीय आय बढ़ाने के लिए एमडीए वीसी ने अवैध निर्माणों के खिलाफ की गई कार्रवाई और शमन शुल्क की समीक्षा की.

ई-ऑक्शन का लोकार्पण आज

मेरठ विकास प्राधिकरण ने अपनी गैर आवासीय, कॉमर्शियल, इंडस्ट्रिलयल, गु्रप हाउसिंग, स्कूल, हॉस्पीटल आदि के लिए चिह्निंत भूखंडों की बिक्री प्रक्रिया शुरू कर रहा है. हाल ही में एडीएम ने एक निजी बैंक के साथ करार कर इन संपत्तियों की बिक्री के लि ई-ऑक्शन प्रक्रिया को लांच किया है. जिसका शुक्रवार को कमिश्नर अनीता सी मेश्राम लोकार्पण करेंगी. एमडीए सभागार में सुबह 11 बजे इस ऑनलाइन प्रक्रिया का लोकार्पण किया जाएगा.