- एमडीए अगले महीने से चलाएगा विशेष अभियान
- पुलिस न मिलने के कारण लगातार टल रहा अभियान, शासन स्तर पर पहल
Meerut : मेरठ विकास प्राधिकरण की विभिन्न आवासीय योजनाओं की जमीन पर कब्जा जमाए बैठे अवैध कब्जेदारों को जल्द खदेड़ा जाएगा। प्राधिकरण ने साफ कर दिया कि जून प्रथम सप्ताह से बड़े स्तर पर कब्जा मुक्ति के लिए अभियान चलाया जाएगा। शासन ने एमडीए को विस्तृत अभियान की रूपरेखा बनाने के निर्देश दिए हैं, ताकि पर्याप्त संख्या में पुलिसबल उपलब्ध हो सके।
शासन के निर्देश पर
गत दिनों शताब्दीनगर के किसानों ने 4 दिन तक पानी की टंकी पर चढ़कर नई अधिग्रहण नीति के तहत एमडीए से मुआवजा की मांग की। किसानों के आंदोलन से अवगत कराते हुए एमडीए ने शासन को किसानों का ज्ञापन भी दिया। इससे पूर्व भी एमडीए गंगानगर एक्सटेंशन, लोहियानगर और वेदव्यासपुरी योजनाओं में किसानों द्वारा अधिग्रहित भूमि पर अवैध कब्जे की शिकायत शासन में कर चुका है। मेरठ के प्रकरणों को गंभीरता से लेते हुए शासन ने जून में भूमि को किसानों के कब्जे से मुक्त कराने के निर्देश दिए हैं। पुलिस-प्रशासनिक अफसरों और पैरामिलिट्री फोर्स की मौजूदगी में चलने वाले इस अभियान की रूपरेखा बनाने के निर्देश भी एमडीए को दिए गए हैं।
यहां चलेगा अभियान
- गंगानगर एक्सटेंशन
- लोहियानगर
- वेदव्यासपुरी
मेरठ की आवासीय योजनाओं में बड़े भूभाग पर किसान काबिज हैं। एमडीए योजनाओं को मूर्त रूप नहीं दे पा रहा है। शासन के निर्देश पर जून माह में विस्तृत अभियान चलाकर जमीनों को कब्जा मुक्त कराया जाएगा।
-साहब सिंह, उपाध्यक्ष, एमडीए
