वर्षो से लटके मेगा फूड पार्क के निर्माण को लेकर सरकार का रुख सख्त होता जा रहा है. मुख्य सचिव राजीव गौबा ने बुधवार को खाद्य प्रसंस्करण की समीक्षा बैठक में मेगाफूड पार्क का निर्माण करने वाली एजेंसी को 31 जुलाई तक निर्माण कार्य पूरा कर लेने की मोहलत दी. मुख्य सचिव ने खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में काफी संभावनाएं बताते हुए सरकारी विभागों को ऐसी योजनाएं बनाने का निर्देश दिया ताकि निवेशक उधर आकर्षित हो सकें. बैठक में उद्योग सचिव हिमानी पांडेय ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के विकास के लिए तैयार की जा रही नीति की प्रस्तुति दी. बैठक में विकास आयुक्त आरएस पोद्दार, प्रधान सचिव वित्त अमित खरे, ग्रामीण विकास विभाग के सचिव एनएन सिन्हा, कृषि सचिव नितिन मदन कुलकर्णी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे.
पूर्व मंत्री भानु प्रताप शाही को रिम्स में इलाज की अनुमति
मनी लांड्रिंग मामले में पूर्व मंत्री सह भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र के वर्तमान विधायक भानु प्रताप शाही को रिम्स ओपीडी में जांच कराने की अनुमति मिल गई. ईडी के विशेष न्यायाधीश अखिल कुमार की अदालत में भानु की ओर से आवेदन दाखिल किया गया था. आवेदन पर सुनवाई करते हुए बुधवार को अदालत ने ओपीडी में जांच की अनुमति दी. भानु प्रताप शाही मनी लाउंड्रिंग मामले में सात फरवरी 2015 से बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में हैं. इस मामले में वह ईडी के विशेष कोर्ट में आत्मसमर्पण किया था. इसके बाद ही भानु की ओर से कोर्ट में बीमारी का आवेदन देकर रिम्स भेजने की मांग की गई थी. उस समय उनकी ओर से कोर्ट में कहा गया था कि उन्हें कई बीमारी है. स्थिति गंभीर है. उन्हें फिजियोथेरेपी भी कराना पड़ा है. इसलिए उन्हें रिम्स में इलाज की अनुमति दी जाए. इस संबंध में चार फरवरी 2015 को रिम्स में इलाज कराने संबंधित पुर्जा भी कोर्ट को दिया था. इसमें प्रोफेसर सह न्यूरो सर्जरी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. अनिल कुमार से इलाज कराने से संबंधित जानकारी दी गई थी.
