यूपी की सातवीं आर्थिक गणना में पहली बार मोबाइल एप का इस्तेमाल, दो लाख लोग लगेंगे इस काम में

लखनऊ (ब्यूरो)। 'सटीक गणना से यूपी आर्थिक महाशक्ति बनेगा।' यह कहना है प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का। वे गुरुवार को प्रदेश में सातवीं आर्थिक गणना के शुभारंभ के मौके पर उपस्थित लोगों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार के डिजिटल इंडिया अभियान का असर आर्थिक गणना पर भी दिखाई देगा।

सही आंकड़ों से तय होगी कार्ययोजना

लोकभवन में गुरुवार को मुख्यमंत्री ने आर्थिक गणना का शुभारंभ मोबाइल एप के माध्यम से किया। उन्होंने कहा कि आर्थिक गणना का अपना महत्व है। इसमें वह उद्योग और संस्थाएं शामिल होती हैं, जिनका अर्थ व्यवस्था में अहम योगदान है। सही आंकड़ों से सरकार तय कर सकती है कि कैसी आर्थिक कार्ययोजना बनाई जाए। योगी ने उदाहरण दिया कि जिला प्रशासन ने सही तथ्य जुटाए तो हम प्रयागराज में ठेले-रेहड़ी वालों का पुनर्वास कर सड़कें अतिक्रमणमुक्त कर सके। कुंभ स्वच्छता, सुरक्षा और सुव्यवस्था का मानक बना। उन्होंने कहा कि देश आजाद हुआ, तब यूपी में प्रति व्यक्ति आय देश के औसत के बराबर थी लेकिन, पारंपरिक उद्योगों पर ध्यान न देने से यह पिछड़ती गई और आधे पर पहुंच गई।

निर्यात में सर्वाधिक वृद्धि वाला प्रदेश यूपी

2017 से हमने एक जिला एक उत्पाद योजना शुरू कर पारंपरिक उद्योग को प्रोत्साहन दिया कि निर्यात में सर्वाधिक 28 फीसद की वृद्धि यूपी में हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि आर्थिक गणना में तकनीक का इस्तेमाल अच्छी बात है लेकिन, आपको फील्ड में भी उतरना होगा। सही तथ्य सामने आएंगे तो अगले पांच वर्ष के लिए सरकार रोडमैप बना सकेगी। उसके आधार पर प्रदेश और देश आर्थिक महाशक्ति बन सकता है। मंच पर वित्त एवं संसदीय कार्यमंत्री सुरेश खन्ना, मुख्य सचिव आरके तिवारी, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय भारत सरकार के महानिदेशक विजय कुमार, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के उपमहानिदेशक सीएस मिश्र और अपर मुख्य सचिव नियोजन कुमार कमलेश भी थे।

साढ़े तीन माह चलेगी गणना

प्रदेश में सातवीं आर्थिक गणना के लिए सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड को कार्यदायी संस्था बनाया गया है। राजधानी से शुभारंभ होने के बाद अब प्रदेश के सभी जिलों में गणना का काम शुरू हो जाएगा। इसमें दो लाख प्रशिक्षित कार्मिक और 60 हजार पर्यवेक्षक लगाए गए हैं। साढ़े तीन में यह प्रक्रिया पूरी करने का लक्ष्य है। सर्वेक्षण के बाद दो स्तर पर परिणाम घोषित किए जाएंगे। जिला स्तर पर जिलाधिकारी और प्रदेश स्तर पर मुख्य सचिव परिणाम घोषित करेंगे।

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