-मादक पदार्थो के सेवन के कारण बीमार पड़ने अधिकारियों व कार्मिकों ने नहीं मिलेगा भुगतान

-एमडीडीए की 97वीं बोर्ड बैठक में 45 प्वाइंटस पर विचार के लिए किए गए थे प्रस्तुत

देहरादून, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीएए)की 97वीं बोर्ड बैठक कई मायनों में महत्वपूर्ण रही। निर्णय लिया गया कि अथॉरिटी के किसी अधिकारी व कर्मचारी की शराब व धुम्रपान आदि मादक पदार्थो के सेवन से बीमार होने पर सीएमओ के सर्टिफिकेट के बाद ट्रीटमेंट पर होने वाले खर्च का भुगतान प्राधिकरण की ओर से नहीं किया जाएगा। लेकिन निष्ठा व लग्न के साथ काम करने वाले एक अधिकारी या कर्मचारी का चयन अध्यक्ष ट्रॉफी के लिए किए जाने पर अब प्रोत्साहन के तौर पर 21 हजार रुपये की नकद राशि मिलेगी।

डिस्काउंट ऑफर 31 दिसंबर तक

इस पर बोर्ड ने मुहर लगाई। बोर्ड बैठक में रिस्पना व बिंदाल नदियों पर बन रहे रीवर फ्रंट योजना के लिए कार्यदायी संस्था के चयन व आईएसबीटी एक्सटेंशन योजना के तहत फ्लैट्स में डिस्काउंट ऑफर 31 दिसंबर तक जारी रखने का फैसला लिया गया। इसके अलावा आईएसबीटी के पास अथाॉरिटी की 17461.83 वर्ग मीटर लैंड पर होटल व कन्वेंशन सेंटर डेवलेप करने पर भी मंजूरी मिली। बैठक में बतौर अध्यक्ष गढ़वाल कमीश्नर के अलावा एमडीडीए के वीसी डा। आशीष श्रीवास्तव, वित्त अनुसचिव प्रकाश तिवारी, मुख्य नगर नियोजक टी लेप्चा, डिप्टी सेक्रेटरी आवास सोमपाल, एडीएम प्रशासन रामजी शरण, एई जल निगम सुनील फर्सवाण, सहायक नगर आयुक्त संजय कुमार, सचिव एमडीडीए एसएल सेमवाल व जीसी गुणवंत आदि मौजूद रहे। बोर्ड बैठक में 45 प्वाइंट्स विचार विमर्श के लिए प्रस्तुत किए गए थे। इनमें अधिकतर विभिन्न स्तरों पर मानचित्र स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किए गए थे।

दून के बाहर 21 मीटर ऊंचे भवन

बोर्ड बैठक में साडा के मर्ज से पहले दून घाटी विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण (साडा) एरियाज में भी फुटहिल जोन तय कर दिए गए हैं। इन एरियाज में फुटहिल के मानक लागू होंगे और यहां मैदानी एरियाज से हटकर भवनों की मैक्सीम हाइट अब 30 मीटर के बजाय 21 मीटर ही होगी। मंडे को गढ़वाल कमीश्नर रविनाथ रमन की अध्यक्षता में आयोजित बोर्ड बैठक में फुटि1हल जोन पर मुहर लगी।

अथॉरिटी बनाएगा होटल

आईएसबीटी स्थित हरिद्वार बाईपास रोड से लगती हुई रिक्त 17461.83 वर्गमीटर भूमि पर निर्माण को भी हरी झंडी मिली। इस भूमि पर एमडीडीए एक होटल के निर्माण के साथ ही कन्वेंशन सेंटर का भी निर्माण करेगा।

फ्लैट्स पर डिस्काउंट ऑफर

लंबे समय से आईएसबीटी प्रोजेक्ट के तहत फ्लैट्स बेचने में एमडीडीए के पसीने छूट रहे हैं। लेकिन अब बोर्ड बैठक में आईएसबीटी में निर्माणाधीन एचआईजी व एमआईजी के खाली फ्लैट्स पर छूट 31 दिसंबर तक जारी रखने का निर्णय लिया गया है। दरअसल, एमडीडीए ने नवरात्र व दीपावली पर एचआईजी पर एक लाख व एमआईजी पर 75 हजार रुपये का डिस्काउंट ऑफर दिया था.

रिवर फ्रंट डेवलमेंट

एमडीडीए के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत रिस्पना व बिंदाल नदी पर बन रहे आरएफडी (रीवर फ्रंट डेवलेपमेंट योजना) का जिम्मा नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन (एनबीसीसी) को दिए जाने पर मुहर लगाई है। दरअसल, गंदगी से पटी पड़ी दोनों नदियों को पुनजीर्वित करने के लिए गत 9 वर्षो से एक्सरसाइज चल रही है। लेकिन अब आरएफडी निर्माण के लिए कार्यदायी संस्था के रूप में एनबीसीसी के सलेक्शन को मंजूरी दी गई है। प्रपोजल्स शासन को भेजा जाएगा। एनबीसीसी पालयट प्रोजेक्ट के तौर पर रिस्पना व बिंदाल नदी के 3.4 किमी हिस्से में प्रोजेक्ट शुरु करेगा। एमडीडीए के उपाध्यक्ष डॉ। आशीष श्रीवास्तव के अनुसार आरएफडी में करीब 750 करोड़ रुपये का खर्च का अनुमान है। लेकिन ये खर्च खुद एनबीसी करेगी। एनबीसी बीओटी (बिल्ट ऑपरेट एंड ट्रांसफर) मोड में काम करेगा और प्रोजेक्ट की डीपीआर बनेगी। इसके बाद ही तय हो पाएगा कि कंपनी को प्रोजेक्ट के संचालन की जिम्मेदारी कितने वर्ष के लिए देनी होगी। कहा, अगले फेज में दोनों नदियों के 36 किमी के दोनों किनारों पर डेवलेपमेंट वकर् होंगे।

रेलवे स्टेशन के लिए कंपनी सलेक्ट

बैठक में दून के रेलवे स्टेशन के रिडेवलपमेंट योजना के तहत कंपनी पर भी मुहर लग गई है। जिम्मेदारी आरएलडीए को मिली है। कंपनी कुल प्रोजेक्ट लागत की 5.8 परसेंट राशि (जीएसटी के अतिरिक्त) का भुगतान भी एमडीडीए को करेगी, जो करीब 29 करोड़ रुपये होगी। इसके लिए रेलवे लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ गत वर्ष 9 अक्टूबर 2018 को एमओयू साइन किया गया। प्रोजेक्ट की डीपीआर होगी उसके अनुसार रेलवे स्टेशन रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर काम शुरु होगा।