PATNA : नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने सरकारी भवनों के निर्माण में फ्लाई एश से बनी ईटाें का शत-प्रतिशत इस्तेमाल नहीं किए जाने पर नाराजगी जाहिर की है. बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और नेशनल थर्मल पावर को नोटिस जारी करते हुए अपना पक्ष रखने का आदेश दिया है. एनजीटी ने प्रदूषण को कम करने के लिए लाल ईटों की बजाय सरकारी भवनों को बनाने में सिर्फ फ्लाई एश की र्इंटों का इस्तेमाल करने का आदेश दिया था. सरकार ने फ्लाई एश की उपलब्धता कम होने के कारण 50 फीसदी लाल ईट के इस्तेमाल करने की अनुमति मांगी थी जिसे एनजीटी ने खारिज कर दिया.