नई दिल्ली (पीटीआई)। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कोरोना वायरस के कारण सुस्त पड़ी अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए प्रधानमंत्री ने जो 20 लाख करोड़ रुपये के राहत पैकेज की घोषणा की गई है। उसकी चौथी किश्त विकास दर को गति देने और राेजगार सृजन को समर्पित है।

चौथी किश्त से अर्थव्यवस्था के ढांचे में सुधार

वित्तमंत्री ने राहत पैकेज की घोषणा करते हुए कहा कि आर्थिक पैकेज की इस कड़ी में अर्थव्यवस्था के ढांचे में सुधार पर जोर दिया जाएगा। ढांचागत सुधारों से ही देश की विकास दर को गति मिल सकेगी और रोजगार के मौके मिलेंगे। इस कवायद में रोजगार मिलेंगे और लोगों का जीवन स्तर पर सुधार होगा।

कोयले के खदान में सरकार का एकाधिकार होगा खत्म

वित्तमंत्री ने कहा कि आधारभूत ढांचे में सुधार के बाद कोयला सेक्टर को व्यवसायिक खदान के तहत लाया जाएगा और सरकार के एकाधिकार को खत्म कर दिया जाएगा। व्यवसायिक खदान के तहत राजस्व शेयरिंग का तरीका अपनाया जाएगा। अभी तक इस सेक्टर में प्रति टन एक निश्चित राशि निर्धारित थी।

कोयले की निकासी के लिए 50,000 करोड़ रुपये

वित्तमंत्री ने कहा कि खनन किए गए कोयले की निकासी के लिए सरकार 50 हजार करोड़ रुपये खर्च करेगी। खनिज सेक्टर में खोज, खनन और उत्पादन के लिए समेकित योजना लाई जाएगी। वित्तमंत्री ने कहा कि इसके तहत 500 ब्लाॅकों की नीलामी की जाएगी।

भारत में निर्मित हथियारों की खरीद

वित्तमंत्री ने बताया कि सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी करके हथियारों और प्लेटफार्म्स के आयात पर रोक लगा दी है। विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि इस प्रकार के उत्पाद सिर्फ देश में स्थापित उद्योगों से ही खरीदे जाएं। वित्तमंत्री ने कहा कि सरकार ने रक्षा निर्माण क्षेत्र में एफडीआई की सीमा 49 प्रतिशत से बढ़ा कर 74 प्रतिशत कर दी है।

एविएशन सेक्टर को 1,000 करोड़ रुपये

वित्तमंत्री ने कहा कि नागरिक उड़ानों के लिए इंडियन एयर स्पेस के प्रतिबंधों में ढील दी जाएगी। एक साल के लिए एविएशन क्षेत्र को 1,000 करोड़ रुपये का लाभ दिया जाएगा। निजी साझेदारी के लिए 6 और हवाई अड्डों को नीलाम किया जाएगा। निजी कंपनियों द्वारा 12 हवाई अड्डों में अतिरिक्त 13,000 करोड़ रुपये निवेश किए जाएंगे।

केंद्र शासित प्रदेशों में बिजली का होगा निजीकरण

वित्तमंत्री ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेशों में बिजली वितरण कंपनियों का निजिकरण किया जाएगा। चौथे पैकेज की घोषणा करते हुए उन्होंने कहा कि एक ऐसा टैरिफ पाॅलिसी लाई जाएगी जिसका उपभोक्ताओं पर बोझ नहीं पड़ेगा।

Posted By: Shweta Mishra

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