- पहले भी शहर में कूड़ा निस्तारण न करने वाली 612 इकाइयों को दिया गया था नोटिस
- नोटिस तक ही सीमित होकर रह गई जुर्माने की कार्रवाई
आगरा। मैरिज होम से जुर्माना वसूलने की कार्रवाई कहीं नोटिस तक ही सीमित होकर न रह जाए। नगर निगम ने गत महीने शहर में 100 किग्रा से ज्यादा कूड़ा जेनरेट कर उसका निस्तारण न करने वाली 612 इकाइयों को चिह्नित कर जुर्माने का नोटिस जारी किया था। एनजीटी के निर्देश पर जारी किए नोटिस में 15 दिन का टाइम दिया गया था। लेकिन उस मामले में आगे कोई कार्रवाई नहीं हो सकी।
39 मैरिज होम को दिया गया है 1.80 करोड़ जुर्माने का नोटिस
शहर में 100 किग्रा से ज्यादा कूड़ा जेनरेट करने वाले 39 मैरिज होम को नगर निगम ने नोटिस जारी किया है। इसमें 1.84 से 3.68 लाख तक के जुर्माने का नोटिस जारी किया गया है। इनको एक सप्ताह में जुर्माना राशि जमा करने को कहा गया है। बता दें कि शहर में सॉलिड वेस्ट रूल्स 2016 लागू किया जा चुका है। इसके अनुसार 100 किग्रा तक हर रोज कूड़ा जेनरेट करने वाली इकाइयों का खुद ही कूड़े का निस्तारण करना होगा। अगर वे स्वयं कूड़े का निस्तारण नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्हें नगर निगम को कूड़ा निस्तारण के लिए शुल्क देना होगा।
कूड़ा निस्तारण के लिए ये शुल्क किया गया था निर्धारित
शहर में 100 किग्रा से ज्यादा कूड़ा जेनरेट करने वाली इकाइयों को कूड़ा निस्तारण के लिए शुल्क निर्धारित किया गया है। इसमें हॉस्पिटल पांच हजार, क्लीनिक तीन हजार, होटल 12 हजार, बार का छह हजार के अलावा बजट होटल से एक से तीन हजार तक का शुल्क निर्धारित किया गया है।
शहर में हॉस्पिटल, होटल की स्थिति
शहर में 388 क्लीनिक, 805 नर्सिग होम्स हॉस्पिटल आते हैं। इनमें तकरीबन आठ हजार से ज्यादा बैड की व्यवस्था उपलब्ध है। बता दें कि नगर निगम में गत वर्ष 2017-18 में नगर निगम में तकरीबन 600 से ज्यादा हॉस्पिटल, नर्सिग होम्स ने रजिस्ट्रेशन कराया था। वर्ष 2018-19 में 509 हॉस्पिटल ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। अभी नगर निगम की सीमा आने वाले 296 हॉस्टिपल, नर्सिग होम्स, क्लीनिक ऐसे हैं, जिन्होंने नगर निगम ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है। होटल ढाबों की बात करें तो तकरीबन 527 होटल रेस्टोरेंट नगर निगम की सीमा के अन्तर्गत आते हैं। वर्ष 2017-18 में लगभग 268 संचालकों ने लाइसेंस लिए थे। इन सभी को नोटिस जारी किया गया था। इस बारे में नगर निगम के पर्यावरण अभियंता राजीव राठी ने बताया कि अभी उनको समय दिया गया है। इसके बाद कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
