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DEHRADUN: अब तक डोमेस्टिक वर्कर्स के बारे में कोई पुख्ता जानकारी कहीं नहीं मिल पाती है. इसके पीछे वजह उनका कहीं रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाना है. ऐसे में जहां उनकी कोई काउंटिंग ही नहीं है. साथ ही यदि उन्हें किसी तरह की कोई योजना का लाभ देना हो या अलग से पॉलिसी बनाकर काम करना हो तो वह बिना इस दिशा में काम किए संभव नहीं है. यही वजह है कि महिला आयोग ने इस दिशा में काम शुरू कर दिया है.

 

गड़बड़ी नहीं आती पकड़ में
राष्ट्रीय महिला आयोग की ओर से राज्य महिला आयोग को इस बारे में जानकारी जुटाने के लिए कहा गया है. इसके पीछे एक ओर जहां उन्हें योजनाओं का लाभ दिया जाना है. दूसरी वजह ये है कि यदि घरेलू नौकरानियां कहीं कुछ गड़बड़ कर देती हैं तो उनका रजिस्ट्रेशन तक कहीं नहीं है. यहां तक कि कहीं ऐसा डेटा भी नहीं है कि राज्यभर में कितनी डोमेस्टिक वर्कर्स काम कर रही हैं.

श्रम विभाग ने दिया श्रमिकों का डेटा
महिला आयोग की ओर से श्रम विभाग को पत्र भेजा गया तो श्रम विभाग ने स्पष्ट किया कि अलग से डोमेस्टिक वर्कर्स का डेटा नहीं है. हालांकि फिलहाल श्रम विभाग की ओर से राज्यभर के श्रमिकों का डेटा आयोग को दे दिया गया है. साथ ही डोमेस्टिक वर्कर्स का सर्वे किए जाने की बात कही गई है.

होगा सर्वे, दी जाएगी पेंशन
श्रम विभाग की ओर से अनआर्गेनाइज्ड वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी 2008 के तहत सर्वे किया जाएगा. इसमें डोमेस्टिक वर्कर्स को भी शामिल किया गया है. सर्वे कर उन्हें प्रधानमंत्री श्रम योगी पेंशन स्कीम फॉर अनआर्गेनाइज्ड वर्कर्स योजना के तहत पेंशन दी जाएगी.

दून में चार हजार वर्कर्स

दून में 4,356 वर्कर्स है. वहीं राज्यभर में 21 हजार 380 वर्कर्स हैं, लेकिन इनमें डोमेस्टिक वर्कर्स की अलग से श्रेणी रखकर सर्वे नहीं किया गया है. ऐसे में अब श्रम विभाग की ओर से नए सिरे से सर्वे किए जाने की तैयारी है.

दून में- 4,356

हरिद्वार- 2,788

नैनीताल- 2,393

पौड़ी गढ़वाल- 2,007

ऊधमसिंह नगर- 1,827

अल्मोड़ा- 1,639

टिहरी- 1509

चमोली- 1077

रुद्रप्रयाग- 950

पिथौरागढ़- 935

उत्तरकाशी- 831

चंपावत- 681

बागेश्वर- 387

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टोटल- 21380

महिला आयोग के निर्देशों के बाद श्रम विभाग ने इस दिशा में काम शुरू कर दिया गया है. सर्वे के बाद डोमेस्टिक वर्कर्स को जहां पेंशन मिल सकेगी वहीं उनके अधिकारों के लिए काम हो सकेंगे. साथ ही उनका डेटा भी एक जगह पर मिल सकेगा.

विजया बर्थवाल, अध्यक्ष, राज्य महिला आयोग