जुर्माना वसूलने का अधिकार

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LUCKNOW : पाॅलिथीन के खिलाफ चलाए गये अभियान के दूसरे दिन राज्य सरकार ने तमाम विभागों के अफसरों को जुर्माना वसूलने का अधिकार प्रदान कर दिया। प्रमुख सचिव नगर विकास मनोज कुमार सिंह ने चरणबद्ध तरीके से चलने वाले इस अभियान को लेकर इस बाबत शासनादेश जारी किया है जिसमें पहली बार नगर निगमों के अलावा जिला प्रशासन और प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड समेत कई विभागों के अधिकारियों को इस बाबत शक्तियां प्रदान की गयी हैं। दरअसल राज्य सरकार पाॅलिथीन के खिलाफ चलने वाले अभियान को प्रभावी बनाने के लिए तमाम विभागों को शामिल कर रही है ताकि

इन्हें दिया गया अधिकार

जिला प्रशासन के अंतर्गत डीएम, एडीएम, एसडीएम, नगर निगम के समस्त नगर आयुक्त, अपर नगर आयुक्त, अधिशासी अधिकारी, क्षेत्रीय अधिकारी, सफाई निरीक्षक, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव, समस्त पर्यावरण अभियंता, वैज्ञानिक अधिकारी, सहायक पर्यावरण अभियंता, सहायक वैज्ञानिक अधिकारी, अवर अभियंता और वैज्ञानिक सहायक। इसके अलावा पर्यावरण विभाग के निदेशक, उप निदेशक एवं सहायक निदेशक, प्रदेश के समस्त सीएमओ एवं सीएमएस, सेवाकर विभाग के समस्त उप एवं सहायक माल एवं सेवाकर अधिकारी, वन विभाग के समस्त प्रभागीय वन अधिकारी, उप प्रभागीय अधिकारी और क्षेत्रीय अधिकारी, समस्त तहसीलदार और नायब तहसीलदार, समस्त पर्यटन अधिकारी एवं सहायक पर्यटन अधिकारी, समस्त जिला पूर्ति अधिकारी और खाद्य निरीक्षक, उप्र के सभी औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के सहायक प्रबंधक, अवर अभियंता और उससे ऊपर के अधिकारियों की श्रेणी के समस्त अधिकारी।

प्लास्टिक नहीं, दिखेगी सफाई

चराज्य सरकार ने पहली बार यह व्यवस्था भी की है कि यदि किसी व्यक्ति के द्वारा किन्हीं निजी या वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों जैसे शैक्षिक संस्थान, कार्यालय, होटल, दुकान, रेस्त्रां, मिठाई की दुकान, ढाबा, औद्योगिक प्रतिष्ठान, भोजन कक्ष आदि में और सड़क, नदी, झील, पार्क, वन क्षेत्र अथवा सार्वजनिक स्थान पर पाॅलिथीन फेंकी जाती है तो उससे एक हजार रुपये का जुर्माना तुरंत वसूल किया जाएगा। वहीं अगर यह नियम उपरोक्त संस्थानों इत्यादि द्वारा तोड़ा जाता है तो उन्हें बतौर जुर्माना 25 हजार रुपये देना होगा।  

फैक्ट फाइल

15 अगस्त से नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम या राज्य की औद्योगिक नगरी के आने वाले क्षेत्रों में प्लास्टिक या थर्माकोल से निर्मित एक बार उपयोग के पश्चात निस्तारण योग्य कप, गिलास, प्लेट, चम्मच, टंबलरों के उपयोग, विनिर्माण, विक्रय, वितरण, भंडारण, परिवहन, आयात या निर्यात पूरी तरह प्रतिबंधित होगा

02 अक्टूबर से इसी प्रकार उपरोक्त स्थानों पर समस्त प्रकार के निस्तारण योग्य प्लास्टिक कैरी बैग के उपयोग, विनिर्माण, विक्रय, भंडारण, परिवहन, आयात या निर्यात पर पूरी तरह प्रतिबंध लग जाएगा।

बार-बार पॉलिथीन के साथ पकड़े जाने पर बढ़ेगी सजा और जुर्माना

 

बैन के बाद भी दुकानदार खपा रहे पॉलीथीन

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