- चीफ सेक्रेटरी ने अधिकारियों को दिये निर्देश
- कहा, गांवों में रोड टूटी मिली तो अधिकारियों की खैर नहीं
- अधिकारियों के साथ की अभियान की समीक्षा
LUCKNOW: प्रदेश में 16 अगस्त से 15 सितंबर तक विशेष सफाई अभियान चलाया जाएगा। बुधवार को चीफ सेक्रेटरी दीपक सिंघल ने इसके निर्देश सभी कमिश्नर और नगर निगम और विकास प्राधिकरणों के अधिकारियों को दिये हैं। योजना भवन में बुधवार को विडियो कांफ्रेंसिंग करते हुए उन्होंने नालियों की सफाई के लिए खास ध्यान देने की बात कही है। उन्होंने डीएम और कमिश्नर को शहरों का आकस्मिक निरीक्षण करते हुए आम नागरिकों से सीधा संवाद स्थापित कर सफाई व्यवस्था में लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई के लिए कहा है। सिंघल ने सफाई अभियान का मूल्यांकन करने के लिये डीएम से एक कमेटी गठित करने को कहा है। कमेटी नगर के तीन सबसे अच्छे और तीन सबसे खराब वाडरें का निर्धारण कर अच्छे कामों के लिए पुरस्कार और खराब क्षेत्र के अधिकारियों को दंडित करने के लिए चिन्हित किया जाएगा।
बनाना होगा विजन डॉक्यूमेंट
चीफ सेक्रेटरी ने निर्देश दिए कि मंडलायुक्तों को आम नागरिकों और पार्षदों के साथ एक दिवसीय कार्यशाला ओपन हाउस का आयोजन कर शहर के विकास के लिए विजन डाक्यूमेंट बनाना होगा। खासकर इलाहाबाद में उन्होंने नगर निगम और प्राधिकरण के अधिकारियों से कहा है कि वहां सड़कों के किनारे बनी नालियों, लाइट और रेलिंग की व्यवस्था दुरुस्त की जाए। स्वस्थ भारत मिशन के लिए 200 करोड़ रुपये की डिमांड केंद्र सरकार को भेजने के निर्देश चीफ सेक्रेटरी ने अधिकारियों को दिये।
आवासों के आवंटन में देरी बर्दाश्त नहीं
सिंघल ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पांच लाख अभ्यर्थियों को मकान उपलब्ध कराने के लिए 31 अगस्त तक सर्वे की कार्रवाई सुनिश्चित करनी होगी। उन्होंने कांशीराम आवास योजना के लिए भी 20 हजार मकानों के आवंटन न होने पर नाराजगी का इजहार करते हुए एक माह के अंदर आवंटन प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिये। चीफ सेक्रेटरी ने बेसिक स्कूलों में लाइटों और सड़कों को दुरुस्त रखने के निर्देश दिये।
रोड टूटी मिली तो अधिकारियों की खैर नहीं
चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि अगले तीन महीने में किसी भी विभाग द्वारा निर्मित गांव की सड़क टूटी मिली तो संबंधित विभाग के अधिकारियों की खैर नहीं होगी। उन्होंने कहा कि गांव से लेकर शहर तक सफाई व्यवस्था सुनिश्चित कराने के साथ-साथ सड़कों की मरम्मत प्राथमिकता से सुनिश्चित कराने को कहा है। उन्होंने बताया कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए वाराणसी के लिये 49 करोड़ और मेरठ के लिये 72 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत करते हुये अन्य जनपदों में भी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की स्थापना कराये जाने के लिए सम्बन्धित मण्डलायुक्तों और जिलाधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से मॉनीटरिंग की कार्यवाही सुनिश्चित करानी होगी। मीटिंगमें भारत सरकार के संयुक्त सचिव अमृत अभिजात सहित सम्बन्धित विभागों के प्रमुख सचिव और सचिव मौजूद थे।
