- वाहन खरीदने और नए पद सृजित करने पर भी लगी रोक, खत्म होंगे अप्रासंगिक पद
- कई अन्य खर्चो में भी 25 फीसद कटौती, अपरिहार्य होने पर ही हो सकेंगे नए निर्माण कार्य
LUCKNOW
लॉकडाउन के कारण राजस्व में आई भारी कमी और कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ी जा रही खर्चीली जंग के लिए वित्तीय संसाधन जुटाने की खातिर सरकार ने जहां जरूरी खर्चो में कटौती की है, वहीं अनावश्यक खर्चो पर कैंची चलाने से गुरेज नहीं किया है। सरकार ने तय किया है कि हवाई यात्रा के लिए अधिकृत अधिकारी इकोनॉमी क्लास में ही यात्रा करेंगे। चालू वित्तीय वर्ष में एग्जीक्यूटिव या बिजनेस क्लास में हवाई यात्रा पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। विभाग नए वाहन नहीं खरीदेंगे। न ही चालू वित्तीय वर्ष में कोई नया पद सृजित करेंगे।
कटौती का आदेश जारी
वित्त विभाग की ओर से मंडे को जारी शासनादेश में कहा गया है कि आवश्यक और अपरिहार्य सरकारी कार्यो के लिए की जाने वाली यात्राओं को न्यूनतम रखा जाए।
- जहां तक संभव हो वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये बैठकें आयोजित की जाएं।
- सम्मेलन, सेमिनार और कार्यशालाएं किसी भी दशा में होटल में आयोजित नहीं किए जाएंगे।
- इन कार्यक्रमों के लिए सरकारी भवनों का ही इस्तेमाल किया जाएगा।
- न्यूनतम आवश्यकता का आकलन करते हुए आउटसोìसग के माध्यम से वाहन अनुबंधित किए जाएंगे।
- सरकारी वाहनों के रखरखाव और ईंधन पर होने वाले खर्चो में भी कमी लाने की अपेक्षा की गई है।
- कार्यालय व्यय, यात्रा व्यय, स्थानांतरण यात्रा व्यय, अवकाश यात्रा सुविधा, कंप्यूटर का रखरखाव, स्टेशनरी का क्रय, मुद्रण व प्रकाशन, विज्ञापन व प्रसार तथा वर्दी व्यय के बजट में विभागों को 25 प्रतिशत कटौती करें।
- विभिन्न विभागों में सलाहकार, अध्यक्ष, सदस्य जैसे पदों के लिए सहयोगी स्टाफ का कोई नया पद सृजित नहीं होगा।
- सहयोगी स्टाफ की व्यवस्था सरप्लस स्टाफ या आउटसोìसग से की जाएगी।
- बजट में उपलब्ध धनराशि का उपयोग सिर्फ उन निर्माण कार्यो में किया जाएगा जो शुरू किए जा चुके हों और बेहद जरूरी हों।
- विभागों को निर्देश दिया गया है कि चालू वित्तीय वर्ष में सिर्फ उन्हीं राज्य पोषित योजनाओं को क्रियान्वित किया जाए जो अपरिहार्य हों।
