पारिख कमेटी प्रस्ताव पर चर्चा
पेट्रोलियम सब्सिडी को मिनिमाइज करने और पेट्रोलियम प्राइज रिवाइव करने के उद्देश्य से बनी पारिख कमेटी ने बढ़ी कीमतों का प्रस्ताव दिया है. बताया जा रहा है कि ऑइल एंड पेट्रोलियम सेक्टर में रिफॉर्म के लिए तैयार पेट्रोलियम मंत्रालय चाहता है कि पारिख कमेटी के इस प्रस्ताव पर कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर(सीसीपीए) में चर्चा हो. गौरतलब है कि पिछले कई दिनों से इस तरह की खबरें थी कि सरकार सिलेंडर के दामों में 250 रुपये तक का इजाफा कर सकती है.
सब्सिडी खत्म करने का प्रस्ताव
सूत्रों का कहना है कि पेट्रोलियम मंत्रालय इसके लिए सीसीपीए में चर्चा के लिए एक ड्राफ्ट भी तैयार कर रहा है. मंत्रालय चाहता है कि सीसीपीए पारिख कमेटी के प्रस्तावों पर अपनी सहमति दे. यह सारी कवायद डीजल, पेट्रोल, केरोसिन और सिलेंडर पर फिलहाल दी जा रही सब्सिडी को खत्म करने की है. गौरतलब है कि सरकार अभी एक सिलेंडर पर 508 रुपये की सब्सिडी दे रही है. खबर है कि मोदी सरकार आम बजट में भी लोगों को राहत देने के मूड में नहीं है. वित्त मंत्रालय आमदनी बढ़ाने के लिए पेट्रोल और डीजल पर रोड सेस(सड़क उपकर) लगाना वाहता है.
बाजपेई ने भी लगाया था सेस
सेस को लगाने के लिए इसका प्रस्ताव पीएमओ को भेजा जा चुका है. खबर यह भी है कि पीएमओ ने इसे सैद्धांतिक तौर पर सहमति दे दी है. इससे पहले बाजपेई सरकार की अगुवाई वाली एनडीए सरकार ने भी सेस लगाया था. मगर बाद में यूपीए सरकार ने भारी विरोध होने पर इसे खत्म कर दिया. पेट्रोल-डीजल पर बाजपेई सरकार ने 2 रुपये और 1 रुपये प्रति लीटर का सेस लगाया था.
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