नई दिल्ली (एएनआई)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को मणिपुर जल आपूर्ति परियोजना के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आधारशिला रखी है। इस माैके पर जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास के लिए जितेंद्र सिंह, मणिपुर के राज्यपाल नजमा अकबर अली हेपतुल्ला, मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस कार्यक्रम में भाग लिया। मणिपुर जल आपूर्ति परियोजना पर बोलते हुए, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश में हर दिन एक लाख पानी के कनेक्शन दिए जा रहे हैं और कहा कि यह संभव हो गया है क्योंकि 'जल जीवन मिशन' एक जन आंदोलन के रूप में आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र माेदी ने यह भी कहा आज इंफाल सहित लाखों मणिपुर सहयोगियों के लिए एक बड़ा दिन है, विशेष रूप से हमारी बहनों के लिए। हर दिन हम एक लाख माताओं और बहनों के जीवन से पानी की इतनी बड़ी चिंता को दूर कर रहे हैं, जिससे उनका जीवन आसान हो जाता है।
जल जीवन मिशन एक जन आंदोलन के रूप में आगे बढ़ रहा
पीएम ने कहा कि यह तेजी इसलिए भी संभव है क्योंकि 'जल जीवन मिशन' एक जन आंदोलन के रूप में आगे बढ़ रहा है। गांव के लोग, विशेष रूप से बहनें और जनप्रतिनिधि यह तय कर रहे हैं कि पाइप कहां बिछाया जाएगा, कहां पानी बहाया जाएगा, कहां टैंक बनाया जाएगा और कितना बजट बनाया जाएगा। मणिपुर की जलापूर्ति परियोजना लगभग 3,000 करोड़ रुपये की लागत से पूरी होगी और यह यहां के लोगों की पानी की समस्याओं को कम करने वाली है। इस परियोजना से 'जल धारा' ग्रेटर इंफाल और 17,000 गांवों सहित 25 शहरों और कस्बों के लिए 'जीवन धरा' बन जाएगा। इस परियोजना को न केवल आज बल्कि अगले 20-22 वर्षों की जरूरतों को ध्यान में रख बनाया गया है।
स्वच्छ जल संग बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार भी मिलेगा
वहीं इस परियोजना के साथ लाखों लोगों को न केवल स्वच्छ पेयजल उपलब्ध होगा, बल्कि हजारों लोगों को रोजगार भी मिलेगा। पिछले साल जब देश में वाटर लाइफ मिशन शुरू हो रहा था, मैंने कहा था कि हमें पहले की सरकारों की तुलना में कई गुना तेजी से काम करना होगा। प्रधानमंत्री ने कहा जब पाइप पानी को 15 करोड़ से अधिक घरों में पहुंचाया जाना है, तो हम एक पल के लिए भी रुकने के बारे में नहीं सोच सकते हैं। मणिपुर जलापूर्ति परियोजना 2024 तक 'हर घर जल' के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार के प्रयासों का एक महत्वपूर्ण घटक है। न्यू डेवलपमेंट बैंक द्वारा वित्तपोषित ऋण घटक के साथ परियोजना परिव्यय लगभग 3054.58 करोड़ रुपये हैA
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