कानपुर (इंटरनेट डेस्क)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात उच्च न्यायालय की डायमंड जुबली के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। पीएम मोदी ने उच्च न्यायालय की स्थापना के साठ साल पूरे होने के उपलक्ष्य में एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक इस अवसर पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि हमारे संविधान में कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका को दी गई जिम्मेदारी हमारे संविधान के लिए प्राणवायु की तरह है।


डिजिटल इंडिया मिशन आज बहुत तेजी से बढ़ रहा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि हमारी न्यायपालिका ने संविधान की प्राणवायु की सुरक्षा का दायित्व पूरी दृढ़ता से निभाया है।हमारी न्यायपालिका ने हमेशा संविधान की रचनात्मक और सकारात्मक व्याख्या करके खुद संविधान को मजबूत किया है। हमारा जस्टिस सिस्टम ऐसा होना चाहिए जो समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के लिए भी सुलभ हो, हर व्यक्ति के लिए न्याय की गारंटी हो। डिजिटल इंडिया मिशन आज बहुत तेजी से हमारे जस्टिस सिस्टम को आधुनिक बना रहा है।


सबसे ज्यादा सुनवाई करने वाला सुप्रीम कोर्ट
आज देश में 18,000 से ज्यादा कोर्ट कम्प्यूटराइज्ड हो चुके हैं। हमारा सुप्रीम कोर्ट आज दुनिया में वीडियो कांफ्रेंस के द्वारा सबसे ज्यादा सुनवाई करने वाला सुप्रीम कोर्ट बन गया है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि भारत में आने वाले दिनों में ईज ऑफ जस्टिस और तेजीसे बढ़े इस दिशा में सुप्रीम कोर्ट की ई-कमेटी एनआईसी के साथ मिलकर काम कर रही है। हमारे जस्टिस सिस्टम को भविष्य के लिए तैयार करने के लिए न्यायिक प्रक्रियाओं में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल की संभावनाओं को तलाशा जा रहा है।

National News inextlive from India News Desk