जस्टिस प्रकाश चंद्र वर्मा और आदित्य कुमार त्रिवेदी की डबल बेंच ने मामले की सुनवाई के बाद इसे दो अक्टूबर तक चालू करने का निर्देश दिया है. निर्माण कार्य में तेजी लाने और इसके  प्रोग्रेस रिपोर्ट से कोर्ट को अवगत करवाने के लिए एक तीन सदस्यीय कमेटी गठित करने का भी निर्देश दिया गया है. इस कमेटी में हेल्थ सर्विसेज-गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डायरेक्टर, एम्स पटना के डायेक्टर और स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट के ज्वाइंट सेक्रेटरी शामिल हैं.

15 दिनों के अंतराल पर करेगी मूल्याकंन
यह कमेटी हर 15 दिनों के अंतराल पर निर्माण कार्य का मूल्याकंन करेगी. कोर्ट ने निर्देश दिया है कि निर्माण कार्य में क्वालिटी मेंटेनेंस, सड़क चौड़ीकरण, फ्लाईओवर, इंक्रोचमेंट हटाने, आवश्यक भूमि उपलब्ध आदि करवाने की रिपोर्ट सीधे चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार और भारत सरकार को सौंपी जाए. काउंसिल फॉर पब्लिक राइट्स एंड वेलफेयर के जेनरल सेक्रेटरी महेंद्र प्रसाद गुप्ता की ओर से दायर लोकहित याचिका पर सुनवाई के बाद यह निर्देश दिया गया.

AIIMS Patna @ a glance
* 4 जनवरी, 2004 को तत्कालीन उपराष्ट्रपति भैरो सिंह शेखावत ने इसका शिलान्यास किया.
* तत्कालीन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री सुषमा स्वराज ने घोषणा की थी कि अगले तीन सालों में यह बिहार की जनता के सुपूर्द कर दिया जाएगा.
* शिलान्यास के समय इसकी लागत 337 करोड़ रुपए थी.
* निर्माण कार्य में विलंब होने के कारण इसकी लागत 887 करोड़ रुपए तक आ पहुंची है.
* कोर्ट के निर्देश पर भूमि अधिग्रहण हुआ, केंद्र द्वारा अतिरिक्त राशि का आवंटन किया गया और कोर्ट के निर्देश पर ही निर्माण कार्य में तेजी आई.
* एम्स पटना का निर्माण कार्य अबतक 60 परसेंट ही पूरा हुआ है.

एम्स को लेकर सख्त रहा है हाईकोर्ट
11 अप्रैल, 2012 : हाईकोर्ट ने फिर से एम्स के निर्माण में हो रही देरी पर नाराजगी जताई. इस बार तो बिहार के सीएम को भी प्रोग्रेस रिपोर्ट से अपडेट होने का निर्देश दिया गया.
4 अप्रैल, 2012 : एक वीक पहले हाईकोर्ट ने एम्स पटना के डेवलपमेंट की रिपोर्ट मांगी थी. एम्स के डायरेक्टर को अब तक फ्लैट नहीं मुहैया कराए जाने को लेकर फटकार लगाई थी.
17 मार्च, 2012 : एम्स में घटिया मैटेरियल यूज किए जाने पर हाईकोर्ट ने जबर्दस्त फटकार लगाई थी.
16 फरवरी, 2012 : निर्माण में हो रही देरी पर कोर्ट ने कंस्ट्रक्शन एजेंसी की कार्यशैली पर सवाल उठाया. कोर्ट ने तो कंस्ट्रक्शन एजेंसी से ही अतिरिक्त वसूली पर विचार कर लिया था.