परीक्षा समिति प्रयागराज ने पहली बार जारी की पेनल्टी की व्यवस्था

गलत मा‌र्क्स अपलोड करना स्कूलों को पड़ेगा भारी, 5 स्कूलों पर कार्रवाई

Meerut। स्टूडेंट्स के प्रैक्टिकल्स मा‌र्क्स में लापरवाही बरतना स्कूलों को महंगा पड़ गया है। परीक्षा समिति, प्रयागराज 5 स्कूलों पर कार्रवाई करते हुए पेनल्टी भरने के निर्देश जारी किए हैं। यूपी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से पहली बार इस तरह की कार्रवाई की गई है। बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय सचिव ने बताया कि आगे से लापरवाही में गलती करने वाले स्कूलों को पेनल्टी भरनी होगी।

ये है मामला

2018 और 2017 में दसवीं के इंटरनल मा‌र्क्स को अपलोड करने में स्कूलों की ओर से लापरवाही बरती गई थी। 2018 के चार मामले और 2017 में एक मामला बोर्ड कार्यालय के पास पहुंचा। मार्कशीट में कम जबकि स्कूल सूची में अधिक अंक मिलने से स्कूलों में खलबली मच गई। बोर्ड कार्यालय में अब इसकी शिकायत की गई और अंक संशोधन के लिए कहा, तब मामला परीक्षा समिति के पास पहुंचा और समिति की स्वीकृति के बाद बच्चों के अंक बढ़ा दिए गए। हालांकि अंक संशोधन के बाद मामला परीक्षा समिति को सौंपा गया। जांच की गई और सुनवाई के बाद प्रिंसिपल्स को गलत मा‌र्क्स अपलोड करने का दोषी माना गया और कार्रवाई के निर्देश जारी किए गए हैं। परिषद् ने सख्त चेतावनी के साथ पांच हज़ार रुपये की पेनल्टी सभी प्रिंिसपल्स को भरने के निर्देश दिए हैं।

ये है निर्णय

प्रयागराज परीक्षा समिति की ओर से ये निर्णय अब प्रदेश के सभी स्कूलों पर लागू किया जाएगा। परीक्षा समिति के अनुसार स्कूल प्रिंसिपल की ओर से की गई गलती के लिए उन्हें भविष्य के लिए सचेत करना जरूरी है। इसके तहत दोषी पाए गए स्कूलों को पांच हजार रुपये जुर्माने के तौर पर भू-राजस्व की भांति वसूल किया जाएगा। डीआईओएस व डीएम के जरिये इन्हें वसूल कर राजकीय कोषागार में जमा करवाया जाएगा। बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय की ओर से ये सूचना डीआईओएस व स्कूल मैनेजमेंट को दी जाएगी।

इन स्कूलों पर कार्रवाई

आदर्श पब्लिक इंटर कॉलेज, मेरठ

छित्तर सिंह नेशनल इंटर कॉलेज, नकुड़, सहारनपुर

राजकीय हाईस्कूल, तिवाया, सहारनपुर

सीपीएस इंटर कॉलेज, नगला बरी, एटा

श्री हरकेश विद्या इंटर कॉलेज सराय जगन्नाथ, बिलसूरी, बुलंदशहर

जिन स्कूलों में स्टूडेंट्स के मा‌र्क्स अपलोड करने में लापरवाही बरती हैं, उनके खिलाफ पेनेल्टी वसूलने के निर्देश जारी किए गए हैं। परीक्षा समिति के निर्णय को लागू करने की व्यवस्था की जा रही है।

राणा सहस्त्रांशु सिंह सुमन, सचिव, यूपी बोर्ड रीजनल ऑफिस