नई दिल्ली (पीटीआई)। कोरोना वायरस संकट के बीच अपने गृह राज्यों में लौटने वाले प्रवासी कामगारों को सशक्त बनाने और आजीविका के अवसर प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार प्रयासरत है। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को बड़े पैमाने पर ग्रामीण सार्वजनिक कार्य योजना का शुभारंभ करेंगे। गुरुवार को एक आधिकारिक बयान में कहा गया बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी की उपस्थिति में वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी 20 जून को 'गरीब कल्याण रोजगार अभियान' शुरू करेंगे। इस भव्य कार्यक्रम का शुभारंभ बिहार के खगड़िया जिले के ब्लॉक बेलदौर के ग्राम तेलिहार से किया जाएगा। इ

छह राज्यों के 116 जिलों के गांव इस वर्चुअल लॉन्च में होंगे शामिल

वर्चुअल लॉन्च में पांच अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री और कुछ केंद्रीय मंत्री भी भाग लेंगे। इसके माध्यम से छह राज्यों बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और ओडिशा के 116 जिलों के प्रवासी श्रमिकों को जोड़ा जाएगा। इन जिलों में ऐसे प्रवासी श्रमिकों के लगभग दो-तिहाई हिस्से को कवर करने का अनुमान है। छह राज्यों के 116 जिलों के गांव कॉमन सर्विस सेंटर और कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, जो कोविड-19 महामारी के मद्देनजर सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखेंगे।

यह योजना इन 12 विभिन्न मंत्रालयों द्वारा समन्वित प्रयास होगी

125 दिनों का यह अभियान मिशन मोड में काम करेगा। एक तरफ प्रवासी श्रमिकों को रोजगार देने और दूसरी तरफ देश के ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा तैयार करने के लिए 25 विभिन्न प्रकार के कामों को तेज और केंद्रित करेगा। यह योजना 12 विभिन्न मंत्रालयों द्वारा समन्वित प्रयास होगी। इसमें ग्रामीण विकास, पंचायती राज, सड़क परिवहन और राजमार्ग, खान, पेयजल और स्वच्छता, पर्यावरण, रेलवे, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, नई और नवीकरणीय ऊर्जा, सीमा सड़कें, दूरसंचार और कृषि मंत्रालय आदि शामिल होंगे।

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