-मेरठ-दिल्ली एक्सप्रेस-वे, डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर के इश्यू पर होगी 25 मई को लखनऊ में चर्चा
-कमिश्नर के अलावा मंडल के मेरठ समेत 4 जनपदों डीएम, पीएमओ को देंगे जानकारी
Meerut : मेरठ-दिल्ली एक्सप्रेस-वे के भूमि अधिग्रहण के प्रकरण हों या डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर के आर्बीटेशन के मामले। आगामी 25 मई को पीएमओ के समक्ष मेरठ मंडल के अफसर यथास्थिति को रखेंगे। पीएमओ के निर्देशन पर ही अफसर विभिन्न प्रकरणों का निस्तारण भी करेंगे जिससे कि जल्द से जल्द नेशनल इंपोर्टेंस के प्रोजेक्ट को पूरा किया जा सके। बैठक में कमिश्नर डॉ। प्रभात कुमार के अलावा मंडल के 4 जनपदों के डीएम और एनएचएआई के अफसर शामिल रहेंगे।
जरा समझ लें
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर देश के शीर्ष प्राथमिकता वाले विकास प्रोजेक्ट को प्रो-एक्टिव गर्वनेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन (प्रगति) की श्रेणी में रखा गया है। विकास योजनाओं की जानकारी के लिए समय-समय पर प्रगति की बैठक प्रधानमंत्री खुाद लेते हैं। इस बार यह बैठक 25 मई को लखनऊ में होगा, जिसमें केंद्र सरकार के अफसर और पीएम कार्यालय के अफसर मौजूद रहेंगे। इस बैठक में मेरठ मंडल के 3 प्रोजेक्टर शामिल हैं। वे मेरठ-दिल्ली एक्सप्रेस वे, डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर और ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेस-वे हैं।
मीटिंग की तैयारी में अफसर
बैठक को लेकर मेरठ से लेकर लखनऊ तक अधिकारियों ने तैयारियां आरंभ कर दी हैं। शुक्रवार को लखनऊ से योजनाओं के संबंध में विस्तृत जानकारी मांगी गई तो वहीं डीएम अनिल ढींगरा ने एडीएम भूमि अध्याप्ति कार्यालय से भूमि अधिग्रहण आदि मुद्दों पर विस्तृत जानकारी हासिल की। कमिश्नर डॉ। प्रभात कुमार ने मंडल के गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर, बुलंदशहर और मेरठ जनपद के डीएम से सभी योजनाओं की जानकारी हासिल करते हुए विभिन्न विवादों की स्थिति तलब की है। सूत्रों के मुताबिक मेरठ-दिल्ली एक्सप्रेस-वे प्रोजेक्ट में भूमि अधिग्रहण को लेकर कुछ इश्यू हैं तो वहीं डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर में मुआवजा बढ़ाने की मांग को लेकर कुछ किसान आर्बीटेशन में गए हैं। सर्वाधित इश्यू गाजियाबाद से संबंधित हैं।
25 मई को नेशनल इंपोर्टेंस के प्रोजेक्ट की मीटिंग लखनऊ में प्रस्तावित है। इस बैठक में मंडल की 3 बड़ी परियोजनाओं पर केंद्र सरकार द्वारा जानकारी हासिल की जाएगी।
-डॉ। प्रभात कुमार, कमिश्नर, मेरठ मंडल
