नई दिल्ली (एएनआई)। कोयले की कमी के कारण राष्ट्रीय राजधानी में संभावित बिजली व्यवधान की खबरों के बीच विद्युत मंत्रालय ने एक बड़ा आदेश जारी किया है। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी) और डीवीसी को दिल्ली डिस्कॉम को अधिक से अधिक बिजली की आपूर्ति करने का निर्देश दिया है। केंद्र सरकार की ओर से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है, "इससे यह सुनिश्चित होगा कि दिल्ली की वितरण कंपनियों को उनकी मांग के अनुसार जितनी बिजली की आवश्यकता होगी, उतनी बिजली मिलेगी।" हर राज्य में बिजली के निरंतर प्रवाह को बनाए रखने के लिए, केंद्र ने "राज्यों से राज्य के उपभोक्ताओं को बिजली की आपूर्ति के लिए आवंटित बिजली का उपयोग करने का अनुरोध किया है।
दिल्ली में आवश्यक मात्रा में बिजली की आपूर्ति की जा रही
प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है, " यदि कोई राज्य पावर एक्सचेंज में बिजली बेच रहा है या इस आवंटित बिजली को शेड्यूल नहीं कर रहा है, तो उनकी आवंटित बिजली को अस्थायी रूप से कम या वापस ले लिया जा सकता है और अन्य राज्यों को फिर से आवंटित किया जा सकता है, जिन्हें बिजली की आवश्यकता है।" दिल्ली में बिजली की आवश्यकता के बारे में विवरण का उल्लेख करते हुए केंद्र सरकार ने कहा, "दिल्ली डिस्कॉम से प्राप्त जानकारी के अनुसार, बिजली की कमी के कारण कोई आउटेज नहीं था, क्योंकि उन्हें आवश्यक मात्रा में बिजली की आपूर्ति की गई थी।" प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि 10 अक्टूबर को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की अधिकतम मांग 4,536 मेगावाट (पीक) और 96.2 एमयू (ऊर्जा) थी।
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पूरी तरह से बैकआउट हो सकता
इससे पहले, दिल्ली के बिजली मंत्री सत्येंद्र जैन ने शनिवार को आगाह किया कि अगर बिजली संयंत्रों को कोयले की तत्काल आपूर्ति नहीं मिलती है, तो दो दिनों के बाद राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पूरी तरह से बैकआउट हो सकता है। एनआई से बात करते हुए, जैन ने कहा, "दो दिनों के बाद, पूरी दिल्ली में पूरी तरह से ब्लैकआउट हो जाएगा, अगर हमें केंद्र से अधिक बिजली की आपूर्ति नहीं मिली।" यह चेतावनी दिल्ली के बिजली मंत्री द्वारा "बिजली संकट" पर चर्चा के लिए बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के प्रतिनिधियों के साथ बैठक के बाद आई है। कुछ मुख्यमंत्रियों ने बिजली उत्पादन संयंत्रों में कोयले की कमी के कारण अपने-अपने राज्यों में उत्पन्न होने वाले बिजली संकट की बात को स्वीकार किया है।
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