नई दिल्ली (एएनआई)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को शीतकालीन सत्र की शुरुआत से पहले मीडियाकर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कोविड-19 महामारी के दौरान हम देश के 80 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त अनाज उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना चला रहे हैं ताकि उन्हें अधिक समस्याओं का सामना न करना पड़े। इस योजना को अब मार्च 2022 तक बढ़ा दिया गया है। लगभग 2,60,000 करोड़ रुपये की लागत के साथ, यह योजना आश्वस्त करती है कि 80 करोड़ से अधिक लोगों के पास अपने घर में खाना बनाने के लिए भोजन है। इस साल की शुरुआत में, केंद्र ने नवंबर तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (चरण IV) के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के लाभार्थियों को अतिरिक्त खाद्यान्न के आवंटन को मंजूरी दी।

प्रधानमंत्री ने लोगों से सतर्क रहने का आग्रह किया

प्रधानमंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत, सरकार एनएफएसए (अंत्योदय अन्न योजना और प्राथमिकता वाले परिवारों) के तहत कवर किए गए अधिकतम 81.35 करोड़ लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो खाद्यान्न मुफ्त राशन प्रदान करेगी, जिसमें प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) शामिल हैं। इसके अलावा कोविड -19 के नए वैरिएंट Omicron के लिए बढ़ती चिंताओं के बीच, प्रधानमंत्री ने लोगों से सतर्क रहने का आग्रह किया।

शीतकालीन सत्र में सरकार सभी सवालों का जवाब देगी

इसके साथ ही उन्होंने कहा कि एक नए कोरोना वैरिएंट के उभरने की खबर हमें और सतर्क करती है। हम सभी को कोविड ​​​​-19 के नए वैरिएंट को देखते हुए सतर्क रहना चाहिए। वहीं शीतकालीन सत्र से पहले, पीएम ने यह भी आश्वासन दिया कि सरकार सभी सवालों का जवाब देगी। शीतकालीन सत्र के पहले दिन सोमवार को भारत सरकार लोकसभा द्वारा पारित होने के बाद राज्यसभा में तीन 'कृषि कानून निरसन विधेयक 2021' पेश कर सकती है।

National News inextlive from India News Desk