- पावर कॉर्पोरेशन के आदेश के बाद पेंशनर्स में उबाल, पांच हजार से ज्यादा पेंशनर्स की पेंशन से ही कटता है सरचार्ज

GORAKHPUR: बिजली व्यवस्था में सुधार की कवायदों में लगे पावर कॉर्पोरेशन ने अब रिटायर्ड बिजली कर्मचारियों के घरों में प्रीपेड मीटर लगाने का फैसला किया है। गोरखपुर में बिजली विभाग के करीब पांच हजार से अधिक पेंशनर्स है जिनकी पहले की तरह बिजली की निर्धारित न्यूनतम कटौती की जाती रही है। लेकिन आदेश आने के बाद बिजली विभाग इनके घरों में भी मीटर लगाने जा रहा है। साथ ही जनरल पब्लिक की तरह उन्हें भी बिल दिया जाएगा। हालांकि इस फैसले से बिजली विभाग के पेंशनर्स परिषद में आक्रोश व्याप्त है। उन्होंने ऊर्जा मंत्री व चेयरमैन को संबोधित मांग पत्र सीई को सौंपकर कार्रवाई करने की मांग की। पेंशनर्स का कहना है कि कॉर्पोरेशन प्रबंधन पेंशनर्स के साथ वादा खिलाफी कर रहा है। पेंशनर्स को सुविधाएं देने की बजाए गलत निर्णय से उत्पीड़न किया जा रहा है।

पेंशनर्स ने दिया धरना

पावर कॉरेपोरेशन प्रबंधन का आदेश आने के बाद से ही पेंशनर्स में उबाल है। उनका कहना है कि प्रदेश सरकार और कॉर्पोरेशन प्रबंधन वादा खिलाफी कर रहा है। 25 जनवरी 2000 को शासन-प्रशासन व संयुक्त समिति के मेंबर्स के बीच हड़ताल खत्म करने के दौरान समझौता वार्ता में फैसला हुआ था कि विद्युत परिषद के कर्मचारियों व अफसरों की उपलब्ध सुविधाओं में किसी तरह की कटौती नहीं की जाएगी। कर्मचारियों व पेंशनर्स को सस्ते दाम पर बिजली देने की व्यवस्था की गई लेकिन विद्युत नियामक आयोग द्वारा प्रदेश के विद्युत कंज्यूमर्स के लिए घोषित टेरिफ के साथ ही बिजली कर्मचारियों व पेंशनर्स एलएमवी-10 की सुविधा समाप्त कर आम कंज्यूमर्स की श्रेणी में ला दिया गया है। उधर इस फैसले के विरोध में बिजली विभाग के पेंशनर्स ने पेंशनर्स परिषद के नेतृत्व में मोहद्दीपुर स्थित चीफ इंजीनियर ऑफिस पर धरना-प्रदर्शन किया। इस मौके पर ऊर्जामंत्री और चेयरमैन को संबोधित पत्र चीफ इंजीनियर को सौंपकर कार्रवाई कराने की मांग की। इस मौके पर इं। आरए सिंह, इं। अर्जुन लाल श्रीवास्तव, एसएन सिंह, इं। टीएन वर्मा, इं। आरए सिंह, एसएन सिंह आदि मौजूद रहे।