गुड न्यूज--1.62 लाख राज्यकर्मियों को केंद्र की तर्ज पर वेतन आयोग का लाभ देगी सरकार
-फिटमेंट कमेटी 31 अक्टूबर तक राज्य सरकार को सौंपेगी रिपोर्ट
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2819 करोड़ रुपए पड़ेगा खजाने पर भार -
1866 करोड़ रुपए वेतन मद में भार
953 करोड़ रुपए पेंशन मद में भार-
1.62 लाख है स्थायी राज्यकर्मियों की संख्या
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रांची : केंद्र सरकार की तर्ज पर राज्य सरकार के पदाधिकारियों व कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग की सिफारिश के अनुरूप तमाम सुविधाएं मिलेगी। राज्य सरकार ने इस बाबत प्रक्रिया आरंभ कर दी है। राज्य मंत्रिपरिषद ने सिफारिशों से संबंधित रिपोर्ट के लिए पूर्व विकास आयुक्त देवाशीष गुप्ता की अगुवाई में तीन सदस्यीय फिटमेंट कमेटी का गठन किया है। कमेटी को 31 अक्टूबर तक राज्य सरकार को रिपोर्ट सौंपना है। यह एक औपचारिक तकनीकी प्रक्रिया है।
लग गए थे नौ माह
छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए भी फिटमेंट कमेटी का गठन किया गया था। उस कमेटी ने लगभग नौ माह में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। हालांकि छठे वेतन आयोग की सिफारिश लागू करने में लगभग एक साल का वक्त लग गया था क्योंकि उस समय राज्य के खजाने की हालत बेहतर नहीं थी। राजस्व वसूली लक्ष्य के अनुरूप नहीं था। लगभग दस हजार कर्मियों ने पुनरीक्षित वेतनमान का लाभ लेने की बजाय पांचवे वेतन आयोग की सिफारिश लेने पर भी हामी भारी थी।
नहीं होगी परेशानी
बहरहाल वित्त विभाग के आरंभिक आकलन के मुताबिक राज्यकर्मियों को सातवें वेतन आयोग का लाभ देने के एवज में खजाने पर 2819 करोड़ का भार आएगा। बेहतर वित्तीय प्रबंधन के कारण यह राशि देने में कोई परेशानी नहीं होगी। इस राशि में 1866 करोड़ वेतन और 953 करोड़ पेंशन भुगतान है। राज्य सरकार के स्थायी कर्मियों की संख्या 1,62,232 है।
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