5-10 प्रतिशत तक बढ़ेंगे सर्किल रेट्स इस बार
1 अगस्त से लागू की जाएगी फाइनल रेट लिस्ट
500 करोड़ रुपये टारगेट में इजाफा किया है यूपी में इस वित्तीय वर्ष में
599.90 करोड़ रुपये टारगेट किया है इस बार रजिस्ट्री विभाग का
597.70 करोड़ रुपये था पिछले वित्तीय वर्ष में रजिस्ट्री विभाग का टारगेट
2.20 करोड़ रुपये का टारगेट में इजाफा हो गया है वित्तीय वर्ष 2018-19 में
618 करोड़ रुपये तय किया था पहले सरकार ने टारगेट
स्टेट गर्वमेंट ने बढ़ा दिया रजिस्ट्री विभाग का टारगेट
विभाग करा रहा सर्वे, जल्द ही जारी होंगे प्रपोज्ड रेट्स
Meerut। औंधेमुंह पड़े रीयल एस्टेट कॉरोबार के लिए एक बुरी खबर है। इस बार प्रॉपर्टी की कीमतें बढ़ेंगीं। प्रॉपर्टी के सर्किल रेट्स में 5 से 10 फीसदी की बढ़ोत्तरी की संभावनाएं हैं। रजिस्ट्री विभाग सर्वे कराकर जल्द ही प्रॉपर्टीज के रिवाइज रेट्स जारी करने वाला है। हालांकि, सभी आपत्तियों के निस्तारण के बाद फाइनल रेट लिस्ट 1 अगस्त से लागू की जाएगी। सरकार द्वारा रजिस्ट्री विभाग का टारगेट बढ़ाना सर्किल रेट्स में बढ़ोत्तरी की बड़ी वजह नजर आ रहा है। बता दें कि गत वर्ष सरकार द्वारा विभाग का टारगेट नहीं बढ़ा था तो सर्किल रेट्स भी नहीं बढ़ाए गए थे।
रजिस्ट्री विभाग ने शुरू की तैयारी
जनपद मेरठ में विभिन्न प्रकार की प्रॉपर्टीज के सर्किल रेट्स बढ़ाए जाने हैं। मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए यह रेट्स 1 अगस्त से प्रभावी होते हैं तो वहीं इससे पूर्व रजिस्ट्री विभाग, सब रजिस्ट्रार स्तर से सर्किल रेट्स को रिवाइज कराता है। सब रजिस्ट्रार प्रॉपर्टी के मार्केट प्राइस (वैल्यू) और मौजूदा सर्किल रेट्स को तुलना करते हैं और रेट्स को रिवाइज करते हैं। रिवीजन के बाद प्रस्तावित सर्किल रेट्स जारी किए जाते हैं। एआईजी स्टांप संजय श्रीवास्तव ने बताया कि इस प्रक्रिया को जून माह तक पूर्ण कर लिया जाएगा। इसके बाद प्रस्तावित सर्किल रेट्स को जारी कर दिया जाता है जिसपर आपत्तियां मांगी जाती हैं। आपत्तियों का निस्तारण कर 1 अगस्त को फाइनल सर्किल रेट्स जारी किए जाते हैं। यह एक सालाना प्रक्रिया है जिसपर रजिस्ट्री विभाग मई माह से कार्य आरंभ कर देता है।
आसान न होगा सर्वे
विभागीय सूत्रों की माने तो सर्किल रेट्स का सर्वे आसान नहीं होगा। सरकार की नीतियों के मुताबिक विभाग में ट्रांसफर-पोस्टिंग का दौर शुरू होने जा रहा है। ऐसे में अफसर किसी भी गहन छानबीन के बजाय अपने सरकार की तबादले की लिस्ट पर नजर रखते हैं। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए मेरठ के एआईजी ने गत वर्ष सरकार को सर्किल रेट्स सर्वे का कार्य फरवरी माह से आरंभ करने और 1 अप्रैल से नवीन सर्किल रेट्स लागू करने का सुझाव दिया था। हालांकि सुझाव को अभी संज्ञान नहीं लिया गया है।
सरकार द्वारा रजिस्ट्री विभाग का टारगेट बढ़ा दिया गया है। मेरठ जनपद को अब वित्तीय वर्ष में 599.90 करोड़ रुपये का लक्ष्य हासिल करना होगा। सर्किल रेट्स बढ़ोत्तरी की संभावनाएं हैं, रेट्स का सर्वे आरंभ किया जा रहा है।
संजय श्रीवास्तव, एआईजी स्टांप, मेरठ
