रांची : बार काउंसिल के चेयरमैन अजीत कुमार ने अधिवक्ता रामप्रवेश सिंह की हत्या की निंदा की है। उन्होंने इस प्रकरण में डीजीपी से बात कर आरोपितों की गिरफ्तारी और परिवार को सुरक्षा देने को कहा है। पुलिस इस मामले में दो आरोपितों को गिरफ्तार करने की बात कह रही है। बार काउंसिल की ओर सभी जिला एसोसिएशन को पत्र लिखकर इसकी जानकारी दी है। वहीं, एडवोकेट एसोसिएशन के उपाध्यक्ष मुकेश कुमार सिन्हा, देवर्षि मंडल व कार्यकारिणी सदस्य आदित्य रमन सहित अन्य अधिवक्ताओं ने इस घटना की निंदा की है। इधर, हाई कोर्ट के बार एसोसिएशन ने अधिवक्ता रामप्रवेश सिंह की हत्या के बाद आपात बैठक बुलाई। बैठक में आरोपितों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की गई। इसके अलावा अधिवक्ता के परिजनों को सुरक्षा मुहैया कराने व एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट शीघ्र लागू करने की मांग की गई है। बैठक में अध्यक्ष एमएम शर्मा, महासचिव डॉ। एके वर्मा, संजय कुमार सिंह, विद्याशंकर सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।

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अब 13 दिसंबर से ही सिविल कोर्ट में होगा कामकाज

--आज श्रद्धांजलि सभा, गुरुवार को चुनाव के कारण बंद रहेगा कोर्ट

--21 सौ मामले अदालत में हैं सुचीबद्ध जिन पर नहीं हुआ काम

रांची : सिविल कोर्ट में अब 13 दिसंबर से ही कामकाज होंगे। बुधवार को 11 बजे बार एसोसिएशन की ओर से श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जाएगा। इसके बाद अधिवक्ता किसी मामले में पैरवी नहीं करेंगे। वहीं, 12 दिसंबर को मतदान के कारण सिविल कोर्ट में छुट्टी रहेगी। ऐसे में शुक्रवार से ही कोर्ट की रौनक लौटेगी। इधर, न्यायिक कार्य से अधिवक्ताओं के दूर रहने से एक भी अदालत में सुनवाई नहीं हुई। जानकारी के अनुसार मंगलवार को विभिन्न अदालतों में क्रिमिनल व सिविल केस से संबंधित करीब 21 सौ मामले सुचीबद्ध थे। इसमें जमानत, अग्रिम जमानत, गवाही आदि शामिल हैं।

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स्पीडी ट्रायल होगा, न्यायायुक्त ने दिया भरोसा

--प्रतिनिधिमंडल ने न्यायायुक्त से कहा, अधिवक्ता न्यायिक कार्य से रहेंगे दूर, न करें कोई पीड़क कार्रवाई

--पुलिस से अपील आरोपितों के खिलाफ जल्द पेश करें चार्जशीट

11 बजे बार एसोसिएशन के एक प्रतिनिधिमंडल ने न्यायायुक्त ने मुलाकात की

03 माह के अंदर ही केस के निपटारे का किया गया आग्रह

रांची : 11 बजे बार एसोसिएशन के एक प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को अध्यक्ष शंभू प्रसाद अग्रवाल व सचिव कुंदन प्रकाशन के नेतृत्व में न्यायायुक्त नवनीत कुमार से मुलाकात की। हत्याकांड के विषय में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। मामले की स्पीडी ट्रायल की मांग की। तीन माह के अंदर केस के निष्पादन का आग्रह किया गया। इस पर न्यायायुक्त ने प्रतिनिधिमंडल को कानून सम्मत कार्रवाई का भरोसा दिया। सचिव कुंदन प्रकाशन ने न्यायायुक्त से कहा कि हत्या से अधिवक्ता स्तब्ध हैं। एक दिन के न्यायिक कार्य से दूर रहने संबंधी लिखित जानकारी दी। आग्रह किया गया कि संबंधित मामले में अदालत किसी प्रकार की पीड़क कार्रवाई न करें। अन्य अदालतों को न्यायिक कार्य से दूर रहने संबंधी जानकारी दी गई। वहीं, पुलिस अधिकारी को जल्द से जल्द चार्जशीट पेश करने की अपील की।

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