पंजाब का इंकार

पठानकोट एयरबेस पर इस साल की शुरुआत में हुए आतंकी हमले के दौरान केंद्रीय बलों की तैनाती की गई थी और इसके बदले में केंद्र सरकार ने पंजाब सरकार को 6.35 करोड़ रुपये का बिल भेज दिया है। एक समाचार में छपी खबर के अनुसार, पंजाब सरकार ने इस बिल को चुकाने से साफ इंकार कर दिया है। गृह मंत्रालय द्वारा पंजाब सरकार को भेजे पत्र के अनुसार पठानकोट और आसपास के इलाकों में 2 जनवरी से 27 जनवरी तक अर्द्धसैनिक बलों की 20 कंपनियां तैनात थीं।

दिया खर्च का पूरा ब्योरा

पत्र में अर्द्धसैनिक बलों की हर कंपनी का रोजाना का खर्चा 1,77,143 रुपये बताया गया है। इसके अलावा पंजाब को अर्द्धसैनिक बलों का आने-जाने का खर्चा भी देने का निर्देश दिया गया है। पठानकोट एयरबेस अटैक के दौरान और उसके बाद वहां सीआरपीएफ की 11 और बीएसएफ की 9 कंपनियां तैनात थीं। बादल सरकार की तरफ से उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल जो पंजाब में गृह विभाग के मुखिया भी हैं, ने केंद्र सरकार को इस पत्र के जवाब में कहा है कि ये सभी यूनिट राष्ट्र हित में तैनात की गई थीं इसलिए इनका खर्चा राज्य सरकार को नहीं उठाना चाहिए। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्रालय से 6,35,94,337 रुपये का बिल माफ करने की मांग की है।

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