लखनऊ (ब्यूरो)। गुरुवार को बापू भवन स्थित अपने कार्यालय में राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रवीन्द्र जायसवाल ने पत्रकारों से कहा कि उन्होंने इस संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर अपनी भावनाओं से अवगत करा दिया है। वर्ष 2012 विधानसभा चुनाव से पूर्व उन्होंने अपना मूल वेतन न लेने का संकल्प लिया था, जिसके बाद से अपना मूल वेतन मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष से प्रदान करते आ रहे हैं।
रैंप और लिफ्ट की सुविधा मिलेगी
उन्होंने कहा कि निबंधन विभाग को पासपोर्ट सेवा केंद्र की तर्ज पर विकसित किया जा रहा है। दिव्यांगों, बुजुर्गों व नि:शक्तों की सुविधा के लिए रैम्प व लिफ्ट की सुविधा भी होगी। विवाह पंजीकरण को जनसुलभ बनाया जायेगा जिससे ऑनलाइन आवेदन में कोई असुविधा न हो। प्रदेश में होने वाले लाखों विवाह कार्यक्रमों से ऑनलाइन विवाह पंजीकरण से 1000 रुपये की दर से राजस्व की प्राप्ति का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
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विवाहित दम्पतियों को सुविधाओं के लिए कराना होगा पंजीकरण
विवाह में दम्पतियों को मिलने वाली सुविधाओं के लिए विवाह पंजीकरण को अनिवार्य बनाने को प्रभावी कार्यवाही की जायेगी। वहीं निबंधन कार्यालय के प्रत्येक कर्मचारी के लिए एक सुनिश्चित वस्त्र व परिचय पत्र अनिवार्य किया जाएगा ताकि बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर रोक लगाई जा सके। बाहरी व्यक्तियों के पाये जाने पर सब-रजिस्ट्रार के खिलाफ कार्यवाही होगी। इसके अलावा ई-स्टाम्पिंग के तहत मिलने वाले न्यूनतम 10 हजार रुपये के स्टांप पेपरों के स्थान पर 05 हजार रुपये तक के स्टांप पेपरों को उपलब्ध करने की व्यवस्था सुनिश्चित होगी।लंबित आरसी आदेशों के तहत राजस्व वसूली में तेजी लाना विभाग की प्राथमिकता में है।
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