नम्बर गेम
6300 मामले आरसीटी की लखनऊ बेंच में हैं पेंडिंग
1900 मामले 17 जिलों के इलाहाबाद बेंच में किए जाएंगे स्थानांतरित
907 मामले तत्काल इलाहाबाद बेंच को किए गए ट्रांसफर
-चीफ जस्टिस हाईकोर्ट गोविंद माथुर ने रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल का किया इनॉगुरेशन
prayagraj@inext.co.in
PRAYAGRAJ: आखिर प्रयागराजवासियों को रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल यानी आरसीटी का तोहफा मिल ही गया। आरसीटी की इलाहाबाद बेंच का इनॉगुरेशन रविवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस गोविंद माथुर ने दीप प्रज्जवलित एवं कोर्ट रूम का फीता काटकर किया। इसके साथ ही वाल्मीकि चौराहा के पास स्थित एनसीआर के ओल्ड जीएम ऑफिस बिल्डिंग में रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल की 20वीं बेंच का भी शुभारंभ हो गया। इस अवसर पर चीफ गेस्ट ने कहा कि इस बेंच की स्थापना से पीडि़तों को न्याय उन्हें द्वार पर मिलेगा। चेयरमैन रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल केएस अहलूवालिया ने कहा कि रेलवे क्लेम के ज्यादातर मामले गरीबों के ही होते हैं। अभी तक गरीब पीडि़तों को दूर जाना पड़ता था।
चीफ जस्टिस ने किया इनॉगुरेशन
चीफ गेस्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस गोविंद माथुर, रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल के चेयरमैन जस्टिस केएस अहलूवालिया, जीएम एनसीआर राजीव चौधरी, सदस्य (न्यायिक) आरसीटी इलाहाबाद संजीव अग्रवाल, प्रमुख कार्यकारी निदेशक कॉमर्शियल रेलवे बोर्ड मधुसूदन राव की मौजूदगी में आरसीटी इलाहाबाद का शुभारंभ हुआ। जस्टिस गोविन्द माथुर ने मेम्बर ज्यूडिशियल आरसीटी इलाहाबाद बेंच संजीव अग्रवाल को उनकी कुर्सी पर बैठा कर इंस्टालेशन की औपचारिकता को पूरा किया।
अब न्याय के लिए नहीं करना पड़ेगा इंतजार
लखनऊ बेंच पर केस लोड अधिक होने और केस पेंडिंग के कारण किसी दुर्घटना में पैसेंजर्स की मृत्यु होने की स्थिति में उनके परिजनों को या गंभीर चोट से ग्रसित पीडि़त को अभी तक कंपनसेशन पाने के लिए लगभग 4-6 वर्ष तक वेट करना पड़ता है। इलाहाबाद बेंच की स्थापना के बाद अब पेंडिंग केस के सेटलमेंट में तेजी आयेगी। जल्द से जल्द मामलों का निस्तारण होगा और पीडि़त व उसके परिवार को क्लेम मिल सकेगा।
बॉक्स
आरसीटी बेंच खुलने से होगा यह फायदा
-प्रयागराज के साथ ही यूपी के 17 डिस्ट्रिक्ट के लोगों को अब रेलवे क्लेम के लिए लखनऊ, गोरखपुर, गाजियाबाद, भोपाल नहीं जाना पड़ेगा।
-लखनऊ बेंच के पेंडिंग केस के साथ ही नए केस का निस्तारण अब प्रयागराज में होगा।
-गुड्स क्लेम के मामलों में व्यापारियों को फायदा होगा, उनका समय बचेगा।
- रेलवे के अफसरों व कर्मचारियों की भी भागदौड़ कम हो जाएगी।
नई बेंच में 17 जिले संबद्ध
रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल की नई बेंच में उत्तर प्रदेश के कुल 17 जिले बांदा, भदोही (संत रविदास नगर), चंदौली, चित्रकूट, फतेहपुर, जालौन, जौनपुर, झांसी, कन्नौज, कौशांबी, ललितपुर, महोबा, मिर्जापुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज (इलाहाबाद), सोनभद्र (राबर्ट्सगंज) और वाराणसी संबद्ध होंगे।
