- पहले हुआ करता था ये पद, अब फिर से सरकार ने इस पद की जरूरत महसूस की
- जीतन राम मांझी सरकार की बड़ी पहल इसे माना जा रहा है
PATNA : बिहार सरकार 'आरक्षण आयुक्त' नाम से एक पोस्ट तैयार कर रही है जो सरकारी जॉब में रिजर्वेशन के नाम पर धोखाधड़ी करने वालों पर कार्रवाई हो सके।
इस पोस्ट की तैयारी इसलिए हो रही है कि जीतन राम मांझी सरकार को यह महसूस हो गया है कि आरक्षण का पालन विभिन्न सेवाओं में ठीक से नहीं हो पा रहा है। इसको लेकर पिछड़ा वर्ग आयोग में भी कई मामले सामने आए थे। आयोग ने मामले को सरकार के सामने लाकर कार्रवाई की मांग की थी और उक्त मामले में कार्रवाई हुई भी। हाल में एक डिपार्टमेंट की नियुक्ति इसलिए रद्द कर दी गई कि उसमें रिजर्वेशन के नियम का उल्लंघन किया गया था जबकि रिजर्वेशन का ठीक से पालन नहीं करने पर नियोक्ता पर एफआईआर तक करने का प्रावधान है। इसके बावजूद रिजर्वेशन का सही तरीके से पालन नहीं होना जीतन राम मांझी सरकार के लिए बड़ी बात है जो लगातार पिछड़ों व दलितों का सवाल उठा रही है।
सेक्रेटरी लेवल के अफसर बनेंगे आरक्षण आयुक्त
'आरक्षण आयुक्त' का पोस्ट पहले हुआ करता था। लेकिन पिछले कई वर्षो से इसे हटा दिया गया था.अब आरक्षण आयुक्त राज्य में सेक्रेटरी लेवल के अफसर होंगे। सबसे बड़ी बात ये कि गलत सर्टिफिकेट देकर नौकरी पाने वालों पर इनकी खास नजर रहेगी। हाल के दिनों में टीचर से लेकर अन्य नियुक्तियों में गलत सर्टिफिकेट देकर लाभ लेने के कई मामले सामने आए थे। आरक्षण आयुक्त प्रमाण पत्रों की जांच भी करेंगे। जिला स्तर पर डीएम इसे देखेंगे।
निहोरा प्रसाद यादव, एक्स मेंबर, पिछड़ा वर्ग आयोग
आरक्षण का पालन सही तरीके से हो। इसका पालन नहीं करने वाले नियोक्ता पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आयुक्त बनाने से जिम्मेवारी बढ़ेगी। मैं जब बैकवर्ड कमीशन में था उस समय कई ऐसे मामले सामने आए थे जिसमें आरक्षण का पालन नहीं किया गया था। रिजर्वेशन सख्ती से लागू होना चाहिए।
सरकार 'आरक्षण आयुक्त' नाम से अफसर की तैनाती करेगी। ये राज्य सरकार की विभिन्न सेवाओं या नियुक्तियों में आरक्षण का पालन ठीक से कराएंगे। साथ ही प्रमाण-पत्रों की जांच भी करेंगे। हमें उम्मीद है कि इससे नौकरियों में रिजर्वेशन को सख्ती से लागू करवाने में ज्यादा ताकत मिलेगी।
- अमृत लाल मीणा, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, सीएम
