नकेल----एफिलिएशन से पहले प्राइवेट स्कूलों को भरना होगा बॉन्ड

केंद्रीय स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने तैयार किया प्रपोजल

RANCHI(3 Jan) : प्राइवेट स्कूलों को मान्यता लेने से पहले यह बॉन्ड देना होगा कि वे किताब, कॉपी, ड्रेस को किसी खास दुकान से खरीदने के लिए बाध्य नहीं करेंगे। स्कूलों में ड्रेस, कॉपी, किताब, स्टेशनरी आदि की बिक्री पर भी प्रतिबंध होगा। केंद्रीय स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह प्रपोजल जल्द ही लाने वाला है। विभाग राइट टू एजुकेशन एक्ट (आरटीई)ख्009 में संशोधन कर यह नियम लागू करने जा रहा है। केंद्रीय स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव अनिल स्वरूप ने मंगलवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि स्कूलों को मान्यता देने से पहले शर्त में यह जोड़ा जाएगा। इसके लिए एक कमिटी का भी गठन किया जाएगा, जो इसकी मॉनिटरिंग करेगा।

झारखंड का शिक्षा मॉडल

गरीब, ड्रॉपआउट और खास कर लड़कियों के लिए चल रही विशेष शिक्षा योजनाओं की तारीफ केंद्रीय शिक्षा सचिव ने किया। उन्होंने कहा कि ऐसी योजनाओं को देश स्तर में भी लागू किया जाना चाहिए। स्कूलों की मॉनिट¨रग के लिए शुरू की जा रही ई-विद्या वाहिनी योजना, कस्तूरबा समागम, बाल संसद, झुग्गी-झोपडि़यों के बच्चों के नामांकन के लिए पंख योजना की तारीफ उन्होंने की। कहा कि शिक्षा विभाग इन सभी योजनाओं को वेबसाइट पर भी साझा करे ताकि उसे दूसरे राज्य के शिक्षा विभाग अपना सकें।

ग्रेस मा‌र्क्स का गलत प्रभाव

केंद्रीय सचिव अनिल स्वरूप ने ग्रेस मा‌र्क्स देकर पास करने के नियम पर चिंता जाहिर की। कहा कि सीबीएसई की तरह ग्रेस मा‌र्क्स देकर पास करने वाली नीति पर कई राज्य फॉलो कर रहे हैं, इसका दूरगामी प्रभाव पड़ता है। रिजल्ट में सुधार तो होता है लेकिन बाद में एजुकेशन क्वालिटी पर असर पड़ता है। हालांकि उन्होंने इस बात की तारीफ की कि झारखंड में ऐसा नहीं होता है। अनिल स्वरूप ने अतिरिक्त अंक देने पर रोक लगाने तथा सभी बोर्ड की परीक्षाओं में एकरुपता लाने की दिशा में हो रहे प्रयास की जानकारी दी।

नवोदय स्कूल का मामला

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की सचिव आराधना पटनायक ने प्रजेंटेशन के माध्यम से राज्य और केंद्र के बीच लंबित मुद्दों को उठाया, खासकर नए केंद्रीय विद्यालयों व नवोदय विद्यालयों की स्थापना के लिए जमीन को लेकर। इसपर स्वरूप ने अपने विशेष कार्य पदाधिकारी को केंद्र व राज्य के बीच समन्वय स्थापित कर मामलों को सुलझाने का निदर्1ेश दिया।

कस्तूरबा में प्लस टू तक की पढ़ाई

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की सचिव आराधना पटनायक ने कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय के लिए अतिरिक्त राशि देने की मांग की। कहा कि राज्यभर के ख्0फ् कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में मैट्रिक से बढ़ाकर प्लस टू तक की शिक्षा उपलब्ध कराई जा रही है, लेकिन इसमें मैट्रिक तक के लिए केंद्र सहयोग कर रहा है। ऐसे में राज्य अपने खर्च से इसका संचालन कर रहा है। हालांकि केंद्रीय शिक्षा सचिव ने इस बाबत अतिरिक्त राशि देने में अपनी असमर्थता जाहिर की है।