- आशियाना इलाके में बिना अनुमति के चल रही रोड कटिंग

- हरे पेड़ और पाइपलाइन टूटने से बढ़ा जल जमाव का संकट

LUCKNOW: सदन में रोड कटिंग के खिलाफ एक सुर से आवाज उठाई गई थी। पार्षदों की सहमति के बाद मेयर ने रोड कटिंग करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की सहमति भी जताई थी। मगर नियम कानून ताक पर रख कर एजेंसी खुलेआम रोड कटिंग कर रही है। आशियाना के सेक्टर-एच में एक निजी टेलीकॉम कंपनी ने रोड कटिंग कर पेयजल लाइन को तोड़ दिया है। ऐसे में क्षेत्र में जलभराव की स्थिति बन गई है। यहीं नहीं रोड कटिंग के चलते पेड़ों को भी खतरा है। ऐसे में स्थानीय लोगों के लिए मुसीबत खड़ी हो गई है।

बिना अनुमति के हो रही रोड कटिंग

आशियाना के विद्यावती वार्ड प्रथम व द्वितीय में मोबाइल कंपनी फाइबर केबल डालने का काम करा रही है। विद्यावती वार्ड प्रथम में 9 किमी और वार्ड द्वितीय में 1300 मीटर की लाइन डालने के लिए कंपनी ने नगर निगम से अनुमति भी नहीं ली। करीब चार दिन पहले सेक्टर एच में देर रात अवैध तरीके से रोड कटिंग कर केबल डाल दी। स्थानीय लोगों का कहना है कि केबल डालने के चलते पाइपलाइन टूट गई है। आस-पास जल जमाव की स्थिति बन गई है। ऐसे में वहां से गुजरना लोगों के लिए मुसीबत हो गया है।

हरे पेड़ के लिए बना खतरा

केबल डालने के लिए बनाये जा रहे गड्ढों के चलते कई हरे-भरे पेड़ों के गिरने का भी खतरा बढ़ गया है। सड़क किनारे लगे पेड़ के पास गड्ढा खोदने से पेड़ गिरने की कगार पर हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि अशोक का पेड़ करीब बीस साल पहले लगा था। अब जब यह पेड़ बड़ा हो चुका है तो कंपनी की खोदाई के चलते कभी भी गिर सकता है। पेड़ रोड पर होने के चलते वहां गुजरने वालों के लिए भी खतरा है।

इस्टीमेट से कम जमा की गई सिक्योरिटी

विद्यावती वार्ड प्रथम के पार्षद पति राजेंद्र पांडेय ने बताया कि उनके क्षेत्र में 9 किमी लाइन डालने के लिए बतौर सिक्योरिटी मनी 60 लाख रुपए जमा किया गया है। जबकि रोड कटिंग का इस्टीमेट 67 लाख रुपए आ रहा है। वहीं कंपनी अनुमति मिलने से पहले ही लाइन डाल रही है।

जेई को पैसा मिलने के बाद भी मरम्मत नहीं

विद्यावती वार्ड द्वितीय के पार्षद पति भूपेंद्र सिंह का कहना है कि पाइप लाइन तोड़ने पर जलकल विभाग के जेई को 10 हजार रुपए दिलाया गया है। 1300 मीटर केबल डालने के लिए 12.50 लाख रुपए कंपनी ने सिक्योरिटी जमा की है। हाल ही में 11 केवी विद्युत लाइन काटने पर 25 हजार रुपए जमा कराया गया था। जेई ने काम नहीं किया। पार्षद ने कहा कि इसकी पड़ताल कर लाइन को सही कराने के साथ ही गढ्ढे को बंद किया जाएगा।

बिना अनुमति के रोड कटिंग करने पर वैधानिक कार्यवाही करने नियम है। मोबाइल कंपनी ने फाइबर केबिल डालने के लिए आवेदन किया है, लेकिन उन्हें अभी रोड कटिंग की अनुमति नहीं दी गई है। अनुमति के बिना रोड कटिंग की जा रही है तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी।

- सै। फरीद अख्तर जैदी

अधिशासी अभियंता, जोन आठ