नई दिल्ली (पीटीआई)। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र और आरबीआई को क्रेडाई (CREDAI) की याचिका पर नोटिस जारी किया कि क्या रियल एस्टेट कंपनियां केंद्रीय बैंक की ऋण स्थगन नीति के लिए पात्र हैं। जस्टिस एल नागेश्वर राव, एसके कौल और बीआर गवई की एक बेंच ने भारतीय रिजर्व बैंक और अन्य को कांफिडेरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की याचिका पर जवाब देने को कहा गया। याचिकाकर्ता का कहना है कि, रियल एस्टेट डेवलपर्स ऋण अधिस्थगन नीति के हकदार हैं या नहीं इसको लेकर अभी तक कोई स्पष्टता नहीं है।
रियल एस्टेट डेवलपर्स को छूट मिलेगी या नहीं
एसोसिएशन की ओर से पेश वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने कहा कि मुख्य मुद्दा यह था कि आरबीआई के सर्कुलेशन का क्या हुआ। क्या यह रियल एस्टेट डेवलपर्स के लिए लागू होगा या नहीं। उन्होंने बताया कि सर्कुलर बैंकों के लिए बाध्यकारी था, लेकिन बैंक के कुछ रियल एस्टेट डेवलपर्स को ऋण स्थगन लाभ का विस्तार नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आरबीआई को यह स्पष्ट करना चाहिए। केंद्र और अन्य की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वह संबंधित मंत्रालय और अन्य अधिकारियों से निर्देश मांगेंगे और अदालत में वापस आएंगे। इसके बाद अदालत नोटिस जारी करेगा। जिसके बाद दो सप्ताह बाद सुनवाई होगी।
कोर्ट के आदेश पर दी गई थी तीन महीने की मोहलत
इससे पहले, शीर्ष अदालत ने आरबीआई को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा था कि 1 मार्च और 31 मई के बीच लोन चुकाने पर तीन महीने की मोहलत वाला उसका सर्कुलेशन लागू किया जाए क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि बैंक लोन लेने वालों को लाभ नहीं पहुंचा रहे थे। 27 मार्च को, आरबीआई ने देशव्यापी तालाबंदी के वित्तीय प्रभाव की जाँच करने के लिए उपायों को जारी किया था और सभी बैंकों और वित्तीय संस्थानों को स्वतंत्रता देते हुए एक सर्कुलर जारी किया था कि सभी बकाया लोन के संबंध में किश्तों के भुगतान पर तीन महीने की मोहलत की अनुमति दी जाए। इस तरह के ऋणों के लिए पुनर्भुगतान अनुसूची भी अधिवास अवधि के तीन महीने बाद बोर्ड द्वारा स्थानांतरित कर दी जाएगी। आरबीआई ने कहा था कि ब्याज अवधि के दौरान ऋण के बकाया हिस्से पर रोक जारी रहेगी।
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