इनर रिंग रोड, एयरकनेक्टिविटी, मेट्रो पर प्रभारी मंत्री की चुप्पी
प्रेसवार्ता में केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की उपलब्धियों का किया बखान
Meerut। केंद्र सरकार ने मेरठ को एनसीआर में शामिल करने की कवायद तेज कर दी है, जबकि प्रदेश सरकार शहर की महत्वाकांक्षी योजनाओं को भूली बैठी है। बुधवार को प्रेसवार्ता के दौरान प्रदेश के ऊर्जा मंत्री और मेरठ के प्रभारी मंत्री श्रीकांत शर्मा ने प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। किंतु मेरठ के लिए इनर रिंग रोड, एयर कनेक्टिविटी, मेरठ मेट्रो जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं पर कन्नी काट गए।
स्वच्छता है प्राथमिकता
सर्किट हाउस में प्रेसवार्ता के दौरान प्रभारी मंत्री ने बताया कि 19 मार्च 2017 को प्रदेश में भाजपा की सरकार के आने के बाद सुशासन की लहर वही है। प्रदेश में पूर्व सरकारों के कार्यकाल के दौरान भ्रष्टाचार, अनियमितताओं, अराजकता और भय का माहौल था। प्रदेश पिछडा़ था तो वहीं उद्योग पलायन कर रहे थे। उत्तर प्रदेश आज देश का नंबर 1 प्रदेश बना है। सवाल के जबाव में उन्होंने कहा कि स्वच्छता पीएम नरेंद्र मोदी के स्वच्छता अभियान को आगे ले जाना है। मेरठ में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पर आने वाले दिनों में फोकस किया जाएगा।
यहां भी अव्वल
प्रभारी मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश देश का पहला ऐसा प्रदेश है जिसमें शत-प्रतिशत विकास और निर्माण कार्य ई-टेंडर से हो रहे हैं। टेंडर व्यवस्था को पारदर्शी के लिए सरकार कड़े कदम उठा रही है। औद्योगिकीकरण के लिए देश के 5 राज्यों में मेरठ का चुना गया है।
लॉ एंड आर्डर अव्वल
अपराधी या तो जेल में हैं, या भगवान के पास चले गए हैं। प्रदेश में कानून व्यवस्था पर सरकार जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है। प्रभारी मंत्री ने कहा कि बुआ और बबुआ की सरकारों में चीनी मिलों को नीलाम कर दिया गया जबकि योगी सरकार ने चीनी मिलों का कायाकल्प करने का काम किया है।
गिनाए मेरठ के लाभार्थी
प्रभारी मंत्री ने कहा कि मेरठ में सौभाग्य योजना के तहत 52477 लाभार्थियों को बिजली कनेक्शन मिले हैं। 3.22 लाख लाभार्थियों को उज्ज्वला योजना का लाभ मिला है। 1.04 लाख शौचालय बनवाए गए हैं। जन आरोग्य योजना के तहत 5310 लाभार्थियों को लाभ मिला है। 82157 लाभार्थियों को गोल्डन कार्ड मिला है। मेरठ में 5595 किसानों का लोन माफ किया गया। 756 जोड़ों को मुख्यमंत्री सामूहिक योजना का लाभ मिला। किसान सर्वहित योजना के 223 लाभार्थी हैं। जीवन ज्योति और बीमा योजना का लाभ पात्रों को दिया गया।
' बुआ-बबुआ की सरकार है दोषी'
प्रदेश में बेतहाशा बढ़ रहे बिजली के दामों पर प्रभारी मंत्री ने कहा कि पूर्व की बुआ-बबुआ की सरकार दोषी हैं। उनकी गलत नीतियों के चलते डिस्काम घाटे में थे। कमीशनखोरी के चक्कर में महंगी मशीनों को खरीद लिया। सरकार को दरों में बढ़ोत्तरी का फैसला मजबूरी में उठाना पड़ रहा है, क्योंकि यदि बिजली की दरें नहीं बढ़ेंगी तो बिजली विभाग कंगाल हो जाएगा।
जेल जाएंगे तेल माफिया
मेरठ में तेल माफिया पर लचर कार्रवाई के सवाल पर ऊर्जा मंत्री ने कहा कि इस तेल माफिया पर सरकार शिकंजा कस रही है। मुख्यमंत्री इस केस को लेकर खासे नाराज हैं। जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है।
अफसरों की ली क्लास
मंगलवार दिनभर चली विभागों की समीक्षा बैठक के बाद बुधवार को एक बार फिर प्रभारी मंत्री ने अफसरों की क्लास ली। तेल माफिया प्रकरण में एडीजी प्रशांत कुमार, कमिश्नर अनीता सी मेश्राम, डीएम अनिल ढींगरा और एसएसपी अजय कुमार साहनी को प्रभारी मंत्री ने सर्किट हाउस में कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए।
पदाधिकारियों को नहीं मिली जगह
प्रभारी मंत्री की प्रेसवार्ता में जिलाध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष समेत पदाधिकारियों को जगह नहीं मिली जबकि विधायक मौजूद थे। विधायक सोमेंद्र तोमर, जितेंद्र सतवाई, एसपी अग्रवाल, सतवीर त्यागी, दिनेश खटीक प्रभारी मंत्री के साथ बैठे थे। डीएम अनिल ढींगरा ने प्रेसवार्ता को संबोधित किया।
एसटीपी का किया निरीक्षण
ऊर्जा मंत्री ने बुधवार शाम मेरठ विकास प्राधिकरण के रक्षापुरम योजना में बनाए गए 6 एमएलडी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि जनपद के घरों से निकलने वाले रिफ्यूजेस को पहले ट्रीट किया जाए इसके बाद ही उसे नाले में गिराया जाए। इस दौरान डीएम अनिल ढींगरा, एमडीए उपाध्यक्ष राजेश कुमार पाण्डेय, एमडीए के चीफ इंजीनियर दुर्गेश श्रीवास्तव आदि इस दौरान मौजूद थे।
