लखनऊ (एएनआई)। उत्तर प्रदेश में किसानों के लिए एक अच्छी खबर है। याेगी सरकार ने किसानों के हित में एक बड़ा फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने बुधवार को राज्य भर के विभिन्न जिलों में किसानों के खिलाफ पराली जलाने के लिए दर्ज 868 मामलों को वापस लेने का आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार भारतीय दंड संहिता के धारा 188 (लोक सेवक द्वारा विधिवत आदेश की अवज्ञा), 278 (स्वास्थ्य के लिए हानिकारक वातावरण बनाना), 290 (सार्वजनिक उपद्रव के लिए दंड) और 291 (निषेध के बाद उपद्रव जारी रखना) के तहत मामले दर्ज किए गए थे।
इस फैसले से किसानों में खुशी की लहर छा गई
आदेश में अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार अवस्थी ने कहा, किसान हमारी अर्थव्यवस्था के विकास में अहम भूमिका निभाते हैं। सरकार ने राज्य में आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज 868 पराली जलाने के मामले वापस लेने का फैसला किया है। राज्य सरकार के इस फैसले से किसानों में खुशी की लहर छा गई है। वहीं विपक्ष का कहना है कि योगी सरकार अब विधानसभा चुनाव से पहले किसानों को साधने की कोशिश में लगी है। भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर संशकित है कि कहीं नए कृषि कानूनों को लेकर जो विरोध है उसक असर उसके चुनाव न पड़े।

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