डेडलाइन निकल जाने के बाद भी नहीं हो पाई मेडिकल स्टूडेंट्स की शिफ्टिंग

दिसम्बर से पूरी तरह ठप है मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई

देहरादून,

श्रीदेव सुमन सुभारती मेडिकल कॉलेज के 300 स्टूडेंट्स की शिफ्टिंग प्रक्रिया शुरू न होने से स्टूडेंट्स का भविष्य अधर में फंस गया है। एचएनबी मेडिकल एजुकेशन यूनिवर्सिटी द्वारा 12 फरवरी को 10 दिनों में शिफ्टिंग के लिए काउंसिलिंग करने के निर्देश दिए गये थे। डेडलाइन निकल जाने के बाद भी प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है। ऐसे में स्टूडेंट्स एक बार फिर आंदोलन करने को मजबूर होने की बात कर रहे हैं।

6 दिसंबर से नहीं हुई पढ़ाई

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर 6 दिसंबर 2018 को राज्य सरकार ने श्रीदेव सुमन सुभारती मेडिकल कॉलेज का अधिग्रहण कर लिया था। इसके बाद से सुभारती मेडिकल कॉलेज के 300 स्टूडेंट्स के भविष्य पर सवाल खड़े हो गए थे और तब से स्टूडेंट्स की पढ़ाई नहीं हो पाई है। सुप्रीम कोर्ट ने बीती 23 जनवरी को राज्य सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए मेरिट के आधार पर स्टूडेंट्स को शिफ्ट करने के आदेश दिए। सरकार की ओर से इस मामले में हेमवती नंदन बहुगुणा चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ हेमचंद्र की अध्यक्षता में समिति गठित की गई, इसमें मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ आशुतोष सयाना, राजकीय दून मेडिकल कॉलेज के पैथोलॉजी विभाग के प्रो। डॉ। नवीनचंद्र थपलियाल को शामिल किया गया है।

10 दिन में काउंसिलिंग का दावा

बीते 12 फरवरी को यूनिवर्सिटी ऑफिस में इस संबंध में बैठक आयोजित की गई। इसमें शासन द्वारा गठित कमेटी के सदस्यों, मेडिकल कॉलेजों के प्रिंसिपल ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर विचार किया। वीसी डॉ। हेमचंद्र पांडे ने बताया कि सरकारी कोटे वाले स्टूडेंट्स को सरकारी मेडिकल कॉलेज, मैनेजमेंट कोटे वालों को प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट किया जाएगा। समिति बुधवार को अपनी रिपोर्ट शासन को भेज देगी। उन्होंने बताया कि शासन में भी अफसरों के साथ एक बैठक की जाएगी। उम्मीद है कि 10 दिन के भीतर स्टूडेंट्स की काउंसिलिंग शुरू हो जाएगी। जिसके तहत उन्हें कॉलेज अलॉट कर दिए जाएंगे।

स्टूडेंट्स आंदोलन पर उतारू

इधर सुभारती 2016-17 वेलफेयर समिति के महासचिव अनूप डंग ने बताया कि 13 फरवरी तक सुप्रीम कोर्ट ने शिफ्टिंग प्रक्रिया पूरी करने को कहा था, लेकिन अभी तक शिफ्टिंग प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है। ऐसे में स्टूडेंट्स ने एक बार फिर आंदोलन करने की चेतावनी दी है। सरकार की ओर से बनाई गई समिति के सदस्य डॉ। आशुतोष सयाना ने बताया कि जल्द ही प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।