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LUCKNOW : उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 के तहत प्रदेश में स्थापित होने वाली दस कंपनियों को प्रोत्साहन के लिए सरकार ने रियायत देने का फैसला किया है। प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा ने बताया कि जीएसटी की प्रतिपूर्ति, स्टांप ड्यूटी में छूट समेत कई महत्वपूर्ण सुविधाएं मिलेंगी। मेगा परियोजनाओं की स्थापना के लिए विशेष सुविधा और रियायत देने के लिए जिन इकाइयों के नाम पर मुहर लगी है, उनमें एसीसी लिमिटेड अमेठी, गैलेंट इस्पात लिमिटेड, गोरखपुर, अंबाशक्ति इंडस्ट्रीज लिमिटेड
इन इकाइयों में 3491 नए रोजगार मिलेंगे
बुलंदशहर, कनोडिया बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड फर्रुखाबाद, कनोडिया निर्माण सीमेंट प्राइवेट लिमिटेड फर्रुखाबाद, कनोडिया सीमेंट प्राइवेट लिमिटेड प्रतापगढ़, साची एजेंसीज प्राइवेट लिमिटेड रायबरेली, साची एजेंसीज प्राइवेट लिमिटेड इलाहाबाद और पसवारा पेपर्स लिमिटेड मेरठ का नाम है। 3630 करोड़ रुपये की लागत से स्थापित होने वाली इन इकाइयों में 3491 नए रोजगार मिलेंगे।
उद्यम ब्यूरो में निदेशक के दो पद खत्म
उत्तर प्रदेश उद्यम ब्यूरो (समूह क और समूह ख के आर्थिक और प्राविधिक पद) सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2018 को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इसके तहत ब्यूरो में निदेशक (वित्तीय प्रबंधन) और निदेशक (निर्माण प्रबंध) के दो पद खत्म कर दिये गए हैं। निदेशक (सामान्य प्रबंध) के पद को लोकसेवा आयोग द्वारा सीधी भर्ती से भरे जाने की मौजूदा व्यवस्था में संशोधन कर दिया गया है। अब इसे प्रमोशन से भरे जाने की व्यवस्था की गई है।
बी ग्रेड शीरा से बनेगा एथनॉल
भारत सरकार के एथेनॉल ब्रांडिंग प्रोग्राम प्रमोशन के तहत यूपी में भी बी श्रेणी के शीरे से एथेनॉल का निर्माण हो सकेगा। अभी तक यूपी में सी श्रेणी के शीरे से एथेनॉल का निर्माण होता था। इसके अलावा एथेनॉल लाने।ले जाने के नियमों को आसान करने के लिए परमिट दिए जाने की व्यवस्था खत्म होगी। नई व्यवस्था के तहत ऑनलाइन ट्रांजिट रिपोर्ट सिस्टम तैयार होगा। ताकि एथेनॉल का आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जा सकेगा।
तिल निर्यात को बढ़ावा
प्रोसेस्ड तिल निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कैबिनेट ने प्रसंस्कृत तिल निर्यात नीति को मंजूरी दे दी है। यह नीति 2018 से 2023 तक लागू रहेगी। नीति के तहत निर्यतकों को मंडी शुल्क और विकास सेस पर छूट दी जाएगी। रिकवरी का मानक भी 75 प्रतिशत कर दिया गया है। बाकी के 25 प्रतिशत पर नियमानुसार मंडी शुल्क और विकास सेस देना होगा।
खांडसारी उद्योग के लिए समाधान योजना
कैबिनेट ने गुड़-खांडसारी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए समाधान योजना को मंजूरी दे दी है। यह समाधान योजना 2016-17, 2017-18, 2018-19 के लिए लागू होगी। हर साल इस उद्योग से जुड़े लोगों को 10 प्रतिशत बढ़ाकर मंडी शुल्क जमा करना होगा। बताया गया कि 2016-17 व 2017-18 के लिए समाधान योजना लागू नहीं की गई थी। इसलिए कैबिनेट ने एक साथ तीनों साल के लिए समाधान योजना लागू करने का निर्णय लिया। इससे बड़ी संख्या में खांडसारी उद्योग से जुड़े लोगों को फायदा मिलेगा।
चंदौली में सुपर स्पेशियालिटी हॉस्पिटल
बेंगलुरु के बीआरएस हेल्थ एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट चंदौली में 400 बेड का सुपर स्पेशियालिटी हॉस्पिटल बनाएगा। यह हॉस्पिटल चंदौली में मेसर्स हरि फर्टिलाइजर्स लिमिटेड साहूपुरी की 331. 33 एकड़ भूमि में से 5.09 एकड़ भूमि में हॉस्पिटल काम्प्लेक्स, आयुष एवं आयुर्वेद सहित अन्य स्वास्थ्यगत संबंधी सुविधाओं के लिए हॉस्पिटल का निर्माण प्रस्तावित है। इसके लिए 400 करोड़ रुपये निवेश का अनुमोदन हो चुका है। इसके निर्माण से पूर्वांचल के लोगों को उच्च स्तर पर स्वास्थ्य लाभ मिलेगा और गंभीर बीमारियों के उपचार में सहायता प्राप्त होगी। इससे न केवल चंदौली बल्कि वाराणसी तथा आसपास के जिलों की जनता को भी लाभ मिलेगा।
अनुपूरक बजट में अलग से व्यवस्था होगी
इस निर्माण से प्रदेश में दो हजार लोगों को प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष 500 लोगों को रोजगार मिलेंगे। बीआरएसएचआरआई 2019 तक 125 बेड के हॉस्पिटल को शुरू कर देगी। बाकी के 275 बेड का हॉस्पिटल 2022-23 तक शुरू कर दिया जाएगा। अनुपूरक बजट के प्रस्ताव को मंजूरी: योगी सरकार के दूसरे अनुपूरक बजट के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। अनुपूरक बजट 27 अगस्त को पेश किया जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि सरकार अनुपूरक बजट में सड़क, स्वास्थ्य, पर्यटन से जुड़ी योजनाओं के लिये अतिरिक्त धन का आवंटन करेगी। इसके अलावा कुंभ के लिये अनुपूरक बजट में अलग से व्यवस्था होगी।
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