सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में 15 प्रस्तावों को मिली स्वीकृति

PATNAबिहार सरकार के सरकारी सेवकों को अब आवास निर्माण के लिए 25 लाख रुपए एडवांस दिए जाएंगे। इतना ही नहीं घर के विस्तार के लिए भी कर्मियों को दस लाख रुपए तक एडवांस मिलेंगे। सोमवार को राज्य मंत्रिमंडल ने वित्त विभाग के इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। कैबिनेट के प्रधान सचिव अरुण सिंह ने बताया कि अभी तक राज्य कर्मियों को घर निर्माण के लिए 7.50 लाख रुपए तक के अग्रिम के प्रावधान थे। जबकि घर विस्तार के लिए एडवांस की अधिकतम सीमा 1.80 लाख रुपए थे। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के प्रभावी होने के बाद सरकारी सेवकों को दी जाने वाली सुविधा में केंद्र सरकार ने बदलाव किए.उन अनुशंसाओं को सरकार ने भी अंगीकार कर लिया है।

कम्प्यूटर के लिए भी एडवांस

नई व्यवस्था में घर एडवांस के अलावा कर्मचारी यदि कम्प्यूटर के लिए भी एडवांस रुपए मिलेंगे। पहले कम्प्यूटर के लिए कर्मियों को दो बार एडवांस देने का प्रावधान था। पहली बार में अधिकतम 80 हजार रुपए व न्यूनतम 30 हजार रुपए दिए जाते थे। जबकि दूसरी बार में अधिकतम राशि 75 हजार और न्यूनतम राशि 30 हजार निर्धारित थी। कर्मी ंप्यूटर एडवांस के रूप में पचास हजार रुपए ले सकेंगे। सेवाकाल में कंप्यूटर एडवांस की सुविधा 5 बार दी जाएगी।

हिलसा में बनेगा रेल थाना

फतुहा-इस्लामपुर रेल खंड पर हिलसा में रेल थाना बनेगा। मंडे को सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। साथ ही रेल थाना संचालन के लिए 97 पद सृजन की मंजूरी भी दी गई। कुल 15 प्रस्ताव स्वीकृत हुए। मिड डे मील के तहत भारतीय खाद्य निगम के गोदाम से राज्य खाद्य निगम के गोदाम तक अनाज परिवहन पर खर्च होने वाली राशि प्रति क्विंटल 35 रुपए को बढ़ाकर 75 रुपए करने की स्वीकृति दी है।

खनन मजदूरों को मिलेगी मदद

बिहार सरकार ने खनन कार्यो में लगे मजदूरों को आर्थिक सहायता देने के उद्देश्य से जिला स्तरीय खनिज फाउंडेशन नियमावली 2018 को मंजूरी दी है। जिला स्तर पर बनने वाले फाउंडेशन का काम खनन कार्यो में लगे मजदूरों को आर्थिक सहायता मुहैया कराना होगा। फाउंडेशन के लिए धन की व्यवस्था खनिज कारोबारियों से होगी। इसके लिए कारोबारियों से सरकार कुछ अतिरिक्त टैक्स लेगी।

मुजफ्फरपुर में नाइलेट व दरभंगा में साफ्टवेयर पार्क

राज्य मंत्रिमंडल ने दरभंगा में साफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क की शाखा स्थापित करने के लिए 30 वर्ष की लीज पर सूचना एवं प्रावैधिकी विभाग को निशुल्क जमीन देने का प्रस्ताव स्वीकृत किया है। साथ ही मंत्रिमंडल ने मुजफ्फरपुर में नाइलेट की अतिरिक्त शाखा खोलने का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया है। इस कार्य के लिए भी सूचना एवं प्रावैधिकी विभाग को तीस वर्ष की लीज पर जमीन देने पर सहमति दी गई है।

औद्योगिक विकास निगम की संपत्ति बंटवारे पर बिहार-झारखंड में सहमति

बिहार-झारखंड राज्यों के बीच औद्योगिक विकास निगम की संपत्तियों और देनदारी बंटवारे पर सहमति बन गई है। पिछले वर्ष बिहार-झारखंड के मुख्य सचिवों के बीच हुई बैठक में लिए गए फैसले को अब लागू करने का फैसला हुआ है। इस संबंध में अब राज्य सरकार कोर्ट से अनुमति प्राप्त करेगी। सोमवार को राज्य मंत्रिमंडल ने निगम की संपत्ति बंटवारे को लेकर बने फार्मूले पर सहमति दे दी।

निगम की जो संपत्ति जिस राज्य में है वह उस राज्य की संपत्ति मानते हुए उसका हस्तांतरण कर दिया जाएगा। झारखंड में निवेश दायित्व झारखंड सरकार को सौंपे जाएंगे जबकि बिहार के निवेश दायित्व बिहार सरकार को। दोनों राज्यों के बीच दायित्वों का बंटवारा वहां की संपत्तियों के वैल्यू के आधार पर किया जाएगा।