गाजियाबाद (एएनआई)। यूपी में लोनी में एक बुजुर्ग व्यक्ति पर हमले के वायरल वीडियो के संबंध में ट्विटर इंडिया के प्रबंध निदेशक मनीष माहेश्वरी को हाल ही में कानूनी नोटिस भेजा गया था। नोटिस भेजे जाने के कुछ दिनों बाद गाजियाबाद पुलिस को ट्विटर अधिकारियों से जवाब मिला है। गाजियाबाद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) अमित पाठक के मुताबिक, जवाब में कहा गया है कि वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूछताछ के लिए तैयार हैं। हालांकि पुलिस माइक्रोब्लॉगिंग साइट की प्रतिक्रिया से संतुष्ट नहीं है और इस पर विचार कर रही है कि क्या उसे दूसरा नोटिस भेजना चाहिए। उन्होंने कहा कि ट्विटर ने उत्तर प्रदेश पुलिस से उनके द्वारा जारी नोटिस में कुछ बदलाव करने को भी कहा है।

वायरल वीडियो के संबंध में कानूनी नोटिस भेजा था

उत्तर प्रदेश पुलिस ने गुरुवार को ट्विटर इंडिया के प्रबंध निदेशक मनीष माहेश्वरी को लोनी में एक बुजुर्ग व्यक्ति पर हमले के वायरल वीडियो के संबंध में कानूनी नोटिस भेजा था। कहा गया था कि कुछ लोगों ने अपने ट्विटर हैंडल को समाज में नफरत फैलाने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में इस्तेमाल किया और ट्विटर कम्युनिकेशन इंडिया और ट्विटर इंक ने इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। उसने असामाजिक संदेशों को वायरल होने दिया।

सात दिनों के भीतर बयान दर्ज करने को कहा गया

कानूनी नोटिस के मुताबिक प्रबंध निदेशक को थाना लोनी बॉर्डर पर आकर सात दिनों के भीतर मामले पर बयान दर्ज करने को कहा गया है। ट्विटर ने भारत में एक मीडिएटर प्लेटफाॅर्म के रूप में अपना दर्जा खो दिया है क्योंकि यह नए आईटी नियमों का पालन नहीं कर रहा है। अब विभिन्न उपयोगकर्ताओं से सामग्री की मेजबानी करने वाला एक मंच माना जाने के बजाय, ट्विटर को अपने मंच पर प्रकाशित पोस्ट के लिए सीधे संपादकीय रूप से जिम्मेदार ठहराया जाएगा।

लोनी केस में नौ लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज

पुलिस ने 16 जून को लोनी की घटना के संबंध में ट्विटर इंडिया सहित नौ लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। इसमें द वायर, राणा अय्यूब, मोहम्मद जुबैर, डॉ शमा मोहम्मद, सबा नकवी, मस्कूर उस्मानी, सलमान निजामी के नाम शामिल हैं। प्राथमिकी में पुलिस ने कहा था, लोनी की घटना का कोई सांप्रदायिक कोण नहीं है, जहां एक व्यक्ति की पिटाई की गई और उसकी दाढ़ी काट दी गई। बिना घटना की जांच के लोगों ने इसे सांप्रदायिक रंग देना शुरू कर दिया।

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